कृषी विधेयकानंतरही शेतकरी असुरक्षितच

ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांचे मत

राजरत्न सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : केंद्रसरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन सुधारणांबाबत तीन विधेयकांना लोकसभा व राज्यसभेने मंजुरी दिली. परंतु केंद्रसरकार आधारभूत किमतीपासून पळ काढते की काय, अशी शंका शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांची सुरक्षितता कमी आणि व्यापारी उद्योजकांचे जास्त भले होत असल्याची भावना निर्माण झाल्याने पंजाब, हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, असे मत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
प्रस्तावित कायद्यामुळे समांतर पणन व्यवस्था निर्माण होऊन, राज्यांच्या नोंदणीकृत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर, शेतकरी आणि व्यापारी, शेतमालाची मुक्तपणे खरेदी-विक्री करू शकतील, मध्यस्थांना बाजूला सारून शेतकरी थेट बाजाराशी जोडला जाऊन, शेतमालाला
अधिक किंमत मिळेल आदी बाबी सांगण्यात येत आहेत. परंतु शासनाचा हा प्रयोग आपल्याकडे यशस्वी होईल की नाही, अशी शंका येते. त्याचे कारण देशात ८६ % अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकरी आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारचीशेतकरीविरोधी कृती
केंद्रसरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकºयांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाºयांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतकºयांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. सरकारची ही कृती शेतकरीविरोधी आहे.
शेती, माती व शेतकºयांशी द्रोह करणारी आहे. किसान सभा व २0८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
- डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस,
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र