पुणे: पालकांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे शुल्क जमा न केल्यामुळे राज्यातील सुमारे ६० ते ६३ टक्के शाळांची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून या शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यासही असमर्थता दर्शविली आहे.आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या पालकांनी शाळांचे शुल्क भरले पाहिजे, अन्यथा या शाळा कायमस्वरूपी बंद पडतील. तसेच शालेय शिक्षण विभागाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात, अशी भूमिका संस्थाचालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मांडली.पुणे ,मुंबई ,ठाणे ,सातारा आदी जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (इसा) आणि अनएडेट स्कूल फोरम आणि प्रायव्हेट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन या तीन संस्थाचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी झूमॲप द्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. 'इसा'चे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंघ म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेलेल्या आॅनलाईन शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला खासगी विनाअनुदानीत शाळांचा पाठिंबा अाहे. परंतु, राज्य शासनाने शाळांच्या शुल्का संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशांमुळे शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. राज्यातील अनेक शाळांचे १० टक्के शुल्कही पालकांनी जमा केलेली नाही. त्यात सुमारे ४ हजार ४०० शाळांचे मागील वर्षाचे व चालू वर्षाचे शुल्क जमा न झाल्यामुळे या शाळांच्या आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.पालकांनी या शाळांना शुल्क भरून सहकार्य केले नाही तर या शाळा पुन्हा सुरू होऊ शकणार नाहीत. तसेच शाळांचे शुल्क कमी असताना गेल्यावर्षीचे शेवटच्या टप्प्यातील तीन महिन्यांचे शाळांचे शुल्कजमा झालेले नाही. तसेच शासनाने नवीन वर्षात शुल्कवाढ करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे संस्थाचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सध्यस्थितीत शिक्षकांचे पगार देणे शक्य होत नाही.त्यामुळे आॅनलाईन क्लास सुरू करण्याची इच्छा असूनही अनेक शाळा सुरू होऊ शकणार नाहीत.
अनएडेड स्कुल फोरमचे सचिव एस. के. केडीया म्हणाले, शासनाने वर्षभर शुल्क वाढीस बंदी, पगार न केल्यास मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत आम्ही शाळा चालवू शकत नाहीत. यासाठी शासनाने शाळांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत.-------इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आर्थिक संकटात सापडले असून शासनाकडून केवळ लोकप्रिय निर्णय घेतले जात आहेत.राज्य सरकारने निर्बंध घातल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठवले, चर्चा करण्याची विनंती केली, परंतु, त्यास उत्तर मिळाले नाही, असा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.------------आरटीई शुल्क परतावा मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अटींमध्ये शिथिलता आणली. मात्र, शुल्क परतावा मिळण्यास शासनाने विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांकाची माहिती जमा करण्याची अट ठेवली आहे. सध्या शाळा बंद असून अनेक विद्यार्थी आपल्या गावी गेले आहेत. त्यांच्याकडून आधार क्रमांकाची माहिती मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून शुल्क परताव्याची रक्कम मिळत नाही, असेही राजेंद्र सिंग यांनी सांगितले.