मुंबई – शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंविरोधातएकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या भूमिकेला पक्षातील नेत्यांसह अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. शिवसेनेच्या ५४ पैकी ४० हून अधिक आमदार शिंदेसोबत गेले. त्याचसोबत एकनाथ शिंदेंना समर्थन देणारे अपक्ष आमदारही होते. खरी शिवसेना कुणाची हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहचला तिथे कागदपत्राच्या आधारे आयोगाने धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव हे एकनाथ शिंदेंना वापरण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर सध्या सुप्रीम कोर्टात हे न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु त्याआधी आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे.
आमदार अपात्रतेच्या या प्रक्रियेत उद्धव ठाकरे गटाकडून अपक्ष आमदारांनाही नोटीस दिली आहे. आमदार बच्चू कडू, राजेंद्र यड्रावकर आणि नरेंद्र भोंडेकर यांनाही अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे या अजब प्रकारावर अपक्ष आमदारांनीही संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशाप्रकारे अपात्रतेची नोटीस आल्याला दुजोरा दिला.
आमदार नरेंद्र भोंडेकर म्हणाले की, ६ सप्टेंबरला विधिमंडळाकडून अशी नोटीस पाठवून १४ सप्टेंबरच्या सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. सुनील प्रभू हे त्यात याचिकाकर्ते आहेत. मूळात अपक्ष आमदारांना अशी नोटीस पाठवण्याचा मुर्खपणा त्यांनी केला. आम्ही धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलो नाही मग ही नोटीस पाठवण्याचा काय अर्थ आहे हे कळत नाही. सुनील प्रभू हे हे माझ्यापेक्षा ज्युनिअर आहे. २००९ मध्ये मी पहिल्यांदा आमदार झालो होतो त्यानंतर ते आमदार झालेत. मी २-३ वेळा आमदार झालोय. आम्ही अपक्ष आहोत, आम्ही एखाद्या पक्षाला समर्थन दिले म्हणजे त्या पक्षाशी बांधील होत नाही असं स्पष्ट शब्दात आमदार भोंडेकरांनी सांगितले आहे.
तर अपक्षांनी पाठिंबा दिला होता, त्यांना नोटीस येण्याचे कारण नव्हते. परंतु त्यांच्या डोक्यात काय हे कळत नाही. बुधवारी सुनावणीवेळी आम्ही उपस्थित राहू, आमचे म्हणणे मांडू. आजपर्यंत इतिहासात कधी घडलं नाही. याला कायदेशीर काही आधार नाही. बहुतेक भीती दाखवण्यासाठी ही नोटीस पाठवली असावी. मी आणि माझे वकील सुनावणीवेळी उपस्थित राहून केवळ माझीच नव्हे तर सर्व अपक्षांची ज्यांना ही नोटीस आली आहे त्यांची बाजू मांडू असं अपक्ष आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्याशी लोकमतनं संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, अपक्ष आमदारांनी पक्षात प्रवेश केल्याबाबत काही सह्या केल्या असतील तर १० व्या शेड्युल्डनुसार ही नोटीस आली असण्याची शक्यता आहे. याबाबत सुनील प्रभू अधिक भाष्य करू शकतात. सध्याची आमदारांची स्थिती काय आहे यावर अपात्रतेची कारवाई अवलंबून आहे असं त्यांनी म्हटलं.