ठाकरे गटाचे विरोधी पक्षनेतेपदही जाणार?; अंबादास दानवेंना हटविण्याच्या हालचाली

अर्थात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे त्याला मान्यता देतील का, याबाबत शंका आहे. 

मुंबई - विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद हे उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू अंबादास दानवे यांच्याकडे असताना आता त्यांना पदावरून हटविण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात केल्या जावू शकतात.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह असे दोन्ही एकनाथ शिंदे यांना मिळाल्याने विरोधी पक्षनेते दानवे हे आता सत्तापक्षाचा भाग झाले असल्याचे कारण देत त्यांना पदावर ठेवू नये, अशी भूमिका आता शिवसेनेकडून घेतली जावू शकते. तसे झाले तर दानवे यांचे विरोधी पक्षनेतेपद अडचणीत येईल.

अर्थात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे त्याला मान्यता देतील का, याबाबत शंका आहे. विरोधी पक्षनेतेपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस वा काँग्रेसकडे देण्याच्या हालचालीदेखील होऊ शकतात. ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आहेत. त्यामुळे दानवे यांच्याकडेच विरोधी पक्षनेतेपद कायम राहावे, यासंदर्भात काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून काय भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचे असेल.

पक्षीय बलाबल
ठाकरे यांच्याकडे विधान परिषदेत १२, राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडे प्रत्येकी नऊ सदस्य आहेत. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ९ जागा आणि राज्यपाल नियुक्त १२ जागा अद्याप रिक्त आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरुद्ध ठाकरे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च  न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती दिली तर विरोधी पक्षनेते बदलण्याच्या हालचालींना ब्रेक लागेल.

खा. राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला मान्यता आणि धनुष्यबाण देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात दोन हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा आरोप खा. संजय राऊत यांनी केल्यानंतर आता या संदर्भात आयोगाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राऊत यांच्या आरोपाबाबत निवडणूक आयोगाने भूमिका स्पष्ट करावी तसेच या आरोपाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आयोगाकडे केली आहे. सोमय्या यांच्याशिवाय काही शिंदे समर्थकांनी आयोगाकडे वैयक्तिक पातळीवर तक्रारी केल्या असल्याचे समजते. आता आयोग या बाबत काय कार्यवाही करते याबाबत उत्सुकता आहे.