शिवसेनेतील तिढा सुटण्याचे नाव घेत नाहीय, तोवर राज्यात दुसरा तंटा उभा ठाकला आहे. एकनाथ शिंदेंसह आमदार पात्र की अपात्रचा निकाल लागलेला नसताना राष्ट्रवादीही त्याच वाटेवर गेल्याने राजकारण तापले आहे. यातच विधानसभा अध्यक्ष विलंब लावत असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरे गट पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. यावर धावपळ करत राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना पुन्हा एकदा नोटीसा पाठविल्या आहेत.
आमदारांना पुन्हा एकदा नोटीसा पाठविल्या आहेत. सात दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे, असे सांगत नार्वेकरांनी मूळ पक्ष कोणाचा याची खात्री होत नाही तोवर निर्णय घेणं अवघड असल्याचे म्हटले आहे. आमदारांना पत्र मिळाल्यानंतर सात दिवसांत त्यांनी आपला अभिप्राय कळवायचा आहे, असेही नार्वेकरांनी म्हटले आहे.
व्हीपची नेमणूक करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. मूळ पक्ष कोणाचा याची खात्री होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेणे अवघड आहे. तोवर व्हीपचा निर्णय घेणे अवघड आहे. त्यामुळे आधी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे बघावं लागेल, असे नार्वेकर म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. याचबरोबर आता विधानसभेतील आसन व्यवस्थादेखील बदलावी लागणार आहे. यावर आसन व्यवस्थेचा अध्यक्ष निर्णय घेतात, त्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला जाईल असेही नार्वेकर म्हणाले. जयंत पाटील यांनी अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सध्या स्क्रुटीनी सुरु आहे. त्याची खात्री पटल्यानंतर पुढची कारवाई करणार, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.