NCP vs Eknath Shinde Devendra Fadnavis: "ईडी सरकारबद्दल (एकनाथ (E) आणि देवेंद्र (D)) संविधानिक प्रश्न उपस्थित असताना मागच्या ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय किंवा त्यांनी केलेल्या शिफारशी रद्द करण्याचा अधिकार या सरकारला आहे का?", असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला. "महाराष्ट्रातल्या 'ईडी' सरकारची संविधानिक वैधता अजूनही सिध्द व्हायची आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील ठाकरे सरकारमधील शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ नावाच्या आमदारांची यादी रद्द करण्यात यावी असे पत्र राज्यपालांना दिले आहे. असे अधिकार या सरकारकडे आहेत का?", असा रोखठोक सवाल महेश तपासे यांनी उपस्थित करत याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी पाठविलेली १२ नावांची यादी अखेर राज्यपालांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राजभवनातून शनिवारी पूर्वीची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठवण्यात आली. ठाकरे सरकारने पाठविलेल्या यादीला राज्यपालांनी दोन वर्षे मान्यता दिली नव्हती. मात्र, शिंदे यांच्या शिफारशीला प्रतिसाद देत ठाकरे सरकारची १२ जणांची यादी रद्द करण्याची भूमिका राज्यपालांनी घेतली. राजभवनातील या घडामोडींच्या नंतर आता, राष्ट्रवादीचे महेश तपास आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी या प्रकारावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले.
असे राजकारण महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही!
"उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांचा उजवा हात म्हणून एकनाथ शिंदे यांची ओळख असताना त्यांनीच सरकारमध्ये बंड घडवून आणले आणि आता स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. वास्तविक राजकारण हे सद्भावनेतून झाले पाहिजे. राजकारण हे नेहमी विकासाचे असले पाहिजे. तशा प्रकारचे राजकारण झाले तर त्याचा सर्वांनाच आनंद होईल, पण सध्या महाराष्ट्रात सूडाचे राजकारण सुरू झाले आहे. असे सूडबुद्धीने केले जाणारे राजकारण अजिबात योग्य नाही. हे अशा प्रकारचे राजकारण महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही", असे स्पष्ट मत नोंदवत तपासे यांनी एकनाथ शिंदे आणि भाजपा यांच्या कार्यप्रणालीवर टीका केली.