मेट्रो प्रकल्प-३ : त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणामुंबई : मुंबई मेट्रो लाईन-३ हा प्रकल्प राबविताना ३०० चौरस फुटांपेक्षा कमी बांधिव क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) असलेल्या ८० टक्के लोकांना दुप्पट बांधिवक्षेत्र देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. मुंबई मेट्रो-३ म्हणजे कुर्ला-बांद्रा-सिप्झ या पूर्णत: भूयारी प्रकल्पाची एकूण किंमत २३,१३६ कोटी रुपये असून त्याची लांबी ३३.५० किलोमीटर इतकी आहे. हा प्रकल्प २०२० च्या उत्तरार्धात कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा प्रवास ५० मिनिटांत करता येईल. २०२० मध्ये १४ लाख तर २०३१ मध्ये १७ लाख प्रवासी या मार्गाचा लाभ घेतील, असा अंदाज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मेट्रो स्थानकांचे नियोजन करतांना लगतच्या इमारतींना/वसाहतींना कमीत कमी बाधा होईल याचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतीचा/कुटुंबांचा सामाजिक परिणामाचे मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अहवालामध्ये बाधित होणाऱ्या इमारतीचे व कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामधील शासनाच्या जमिनीवरील १,६१३ झोपड्या व खासगी जमिनीवरील १०१ झोपड्यांचे शासनाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पच्या धोरणानुसार पुर्नवसन करण्यास मान्यता दिली आहे. काळबादेवी मेट्रो रेल्वे स्टेशनकरिता सुमारे १८ इमारती व गिरगाव मेट्रो स्टेशनकरिता सुमारे आठ इमारती बाधित होणार असून, त्यामध्ये अनुक्रमे सुमारे २९४ व ३५५ कुटंबे बाधित होणार आहेत. काळबादेवी मेट्रो स्टेशनसाठी ९०७ चौ.मी.जागा कायम स्वरु पी लागणार असून, २४६४ चौ. मी. जागा तात्पुरत्या स्वरु पात लागणार आहे. गिरगावसाठी ७८७ चौ.मी.जागा कायम स्वरु पी लागेल. १,८७४ चौ.मी.जागा तात्पुरती लागेल. या परिसरातील बाधीत इमारतींचा पुनर्विकास करताना जिथे शक्य असेल तेथे एमएमआरडीए/ एमएमआरसी यांना विकासक करु न, विकासकाच्या हिश्यामधून बाधित व्यक्तिंना जास्तीत-जास्त बांधिव क्षेत्र देण्यात येईल. ज्यांच्या ताब्यात ३०० चौ.फू. पेक्षा कमी बांधिव क्षेत्र आहे, त्यांना या प्रकल्पातून दुप्पट बांधिव क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रासाठीही सुयोग्य बांधिव क्षेत्र देण्यात येईल. कायमस्वरु पी पुनर्वसन करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त कुटुबांच्या तात्पुरत्या स्थलांतराची आवश्यकता असल्यास नजिकच्या परिसरातील म्हाडाकडून उपलब्ध होण्याऱ्या सदनिकांमध्ये सोय केली जाईल, अन्यथा पर्यायी सदनिकांसाठी भाडे उपलब्ध करु न दिले जाईल. सल्लागाराकडून सखोल अभ्यास करु न मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गिरगाव व काळबादेवी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचे आहे त्याच ठिकाणी किंवा त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याचा आराखडा तयार करु न घेण्यात येईल. सदर आराखडा अंतिम झाल्याखेरीज कोणत्याही इमारतीचे निष्कासन केले जाणार नाही व कोणत्याही कुटुंबाचे विस्थापन केले जाणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी एकूण ३९.०९ हेक्टर जागेची आवश्यकता असून, त्यापैकी २७.२९ हेक्टर जागा ही तात्पुरत्या स्वरु पात प्रकल्प कालावधीत बांधकाम डेपो व अन्य सुविधांसाठी आवश्यक आहे. तात्पुरती कामे पूर्ण झाल्यानंतर ती जागा मूळ वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ११.८० हेक्टर जागा ही कायमस्वरुपी लागणार आहे. ३९.०९ हेक्टर जागेपैकी ३३.७४ हेक्टर जागा ही शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मालकीची आहे.