बालगृहांचे थकीत भोजन अनुदान रखडले

महिला व बालविकास विभागाच्या वादग्रस्त अ, ब, क, ड श्रेणी वर्गवारीच्या आधारे राज्यातील २१४ स्वयंसेवी बालगृहांची मान्यता रद्द करणा-या राज्य शासनाने या संस्थांचे रद्द आदेशापूर्वीचे थकीत भोजन अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर मात्र कानावर हात ठेवले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिला व बालविकास विभागाच्या वादग्रस्त अ, ब, क, ड श्रेणी वर्गवारीच्या आधारे राज्यातील २१४ स्वयंसेवी बालगृहांची मान्यता रद्द करणा-या राज्य शासनाने या संस्थांचे रद्द आदेशापूर्वीचे थकीत भोजन अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर मात्र कानावर हात ठेवले आहेत. २०१७-१८साठी शासनाकडून मागणी करून मंजूर केलेले अनुदानही नाकारले आहे. त्यामुळे हे अनुदान लवकर बालगृहांना देण्यात यावे, अशी मागणी बालगृहचालकांनी केली आहे.
२०१५ मध्ये त्रयस्थ यंत्रणेकडून २०० गुणांच्या प्रश्नावलीनुरूप राज्यातील हजारांवर बालगृहांची तपासणी मोहीम राबवली. या तपासणीत २०० पैकी २०० गुण मिळविणाºया संस्थांना अ श्रेणी, १९० गुण मिळविणाºया संस्थांना ब श्रेणी व १९० पेक्षा कमी गुण प्राप्त संस्थांना क व ड श्रेणी असा मापदंड लावण्यात आला. या गुणश्रेणीच्या विरोधात बालगृहचालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीचा अर्थ लावत महिला व बालविकास विभागाने १७ नोव्हेंबर २०१७ ला ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीत आलेल्या बालगृहांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता शासन निर्णय काढून २१४ बालगृहांची मान्यता रद्द केली. आदेशात बालकांचे स्थलांतर करण्याचे सूचित करताना संस्थांनी केलेल्या खर्चाला नकार दिला.