नक्षलवाद्यांच्या शोधमोहिमेसाठी ५०० कोटींचे ड्रोन घेणार - अनिल देशमुख 

गृहमंत्री म्हणून प्रथमच गडचिरोलीच्या दौ-यावर आलेल्या देशमुख यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नक्षलविरोधी अभियानाचा आढावा घेतला.

ठळक मुद्दे'तत्कालीन सरकारच्या विचारांविरूद्ध जाणा-यांना त्यांनी शहरी नक्षलवादी ठरवून अडकविण्याचा प्रयत्न केला. ''सेक्शन ६५ प्रमाणे एखाद्या घटनेचा तपास करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. ''नक्षलविरोधी अभियानात पोलिसांना चांगले यश येत आहे.'

गडचिरोली : नक्षलविरोधी अभियानात पोलिसांना चांगले यश येत आहे. परंतू जंगलात लपून राहणा-या नक्षलवाद्यांवर नजर ठेवण्याठी आणि अभियानादरम्यान त्यांच्या शोधमोहिमेसाठी ५०० कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक ड्रोन गृहविभागाकडून खरेदी केले जाईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

गृहमंत्री म्हणून प्रथमच गडचिरोलीच्या दौ-यावर आलेल्या देशमुख यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नक्षलविरोधी अभियानाचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशमुख म्हणाले, कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेच्या तपासात काही लोकांवर आकसपूर्ण कारवाई झाली. तत्कालीन सरकारच्या विचारांविरूद्ध जाणा-यांना त्यांनी शहरी नक्षलवादी ठरवून अडकविण्याचा प्रयत्न केला. 

या प्रकरणाचा तपास चुकीच्या दिशेने नेण्यात आला. त्यामुळे कायदेशिर मार्गदर्शन घेऊन या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) केला जाईल. सेक्शन ६५ प्रमाणे एखाद्या घटनेचा तपास करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण हे करताना राज्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी, आ. धर्मरावबाबा आत्राम, पोलीस उपमहानिरीक्षक महादेव तांबडे, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, मनिष कलवानिया व पोलीस विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

हेलिकॉप्टर खरेदी गुलदस्त्यात
नक्षलविरोधी अभियानासाठी गडचिरोली पोलीस दलाच्या सेवेत असलेल्या पवनहंस कंपनीच्या हेलिकॉप्टरच्या भाड्यापोटी सरकारला वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये भाडे द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मागील सरकारने अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर खरेदीची प्रक्रिया केली होती. परंतू प्रत्यक्षात ते हेलिकॉप्टर अजूनही गडचिरोलीत दाखल झालेले नाही. त्याबाबत विचारले असता गृहमंत्री देशमुख यांनी राज्य शासनाकडे स्वत:चे विमानही नाही. आऊटसोर्सिंगला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हेलिकॉप्टरच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.