हॉस्पिटलच्या ‘त्या’ खात्याचा गैरवापर नको; वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मेडिकल कॉलेजांना सूचना

राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत २३ वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबधित रुग्णालये आहेत.

मुंबई - वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयांत असणाऱ्या पीएलए (स्वीय प्रपंजी ) खात्यात कोट्यवधी रुपये रुग्णालयातील विविध शुल्काच्या आधारे जमा होत असतात. या खात्यातील रक्कम काही विशिष्ट कारणासाठी वापरणे अपेक्षित असते. मात्र, काही रुग्णालयांत नियमाचे पालन होत नसल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विभागाने या खात्यातील निधी वापरण्याबाबत पहिल्यांदाच मार्गदर्शक सूचना सर्व महाविद्यालयांसाठी काढल्या आहेत. तसेच या निधीच्या खर्चाबाबत काही अनियमितता आढळल्यास कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत २३ वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबधित रुग्णालये आहेत. तसेच दंत वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांचा यात समावेश आहे.  या सर्व रुग्णालयांत आणि महाविद्यालयांत पीएलए खाते असते. ज्यामध्ये  महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या  विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क, सुरक्षा अनामत रक्कम,  जिमखाना शुल्क, विकास निधी, वसतिगृह शुल्क यासोबत रुग्णालयामध्ये जमा होणारे आंतररुग्ण शुल्क, बाह्यरुग्ण शुल्क, प्रयोगशाळा फी जमा होत असते. मात्र, या खात्यातील रक्कम वापरण्यासाठी वित्तीय विभागाने काही नियम आखून दिले आहेत. काही महाविद्यालयांत यांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही वर्षांपूवी काही महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांनी त्यांना दिलेल्या अधिकारापेक्षा जास्त निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याशिवाय योग्य कारण नसतानाही निधी खर्च केला होता. या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे या सगळ्या गोष्टींना चाप बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच रुग्णांचा व विद्यार्थ्यांचा पैसा योग्य कारणासाठी वापरला जाईल.

प्रत्येक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी आणि रुग्ण संख्येच्या क्षमतेनुसार हा निधी महिन्याकाठी किती वापरावे याचे काही निकष आहेत. काही महाविद्यालयांना महिन्याला ३० लाख ते १० लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्याची परवानगी आहेत. मात्र, या खर्चाची अत्यंत गरज असल्यास करावा.

 या खात्यात वेतन, निवृत्ती वेतन व भत्ते या कोणत्याही रकमा या खात्यात ठेवू नये. तसेच ५००० रुपयांवरील सर्व खर्च ईसीएस किंवा एनईएफटी द्वारे करावा. तसेच हे खाते तपासणीकरिता तपासणी पथक निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून वेळेच्या वेळी तपासणी करून घ्यावी. 

तसेच या खात्याचे वेळच्या वेळी  ऑडिट करून घेणे. या खात्यासंदर्भातील कुठलीही वित्तीय अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.