"मुख्यमंत्री निधीच्या वितरणावर लक्ष ठेवता येणार नाही, पण..." : हायकोर्ट

माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून जनतेला निधीच्या व्यवहारांची माहिती मिळू शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

मुंबई : मुख्यमंत्री मदत निधीतून होणाऱ्या पैशांच्या वितरणावर लक्ष ठेवू शकत नाही, परंतु ज्या उद्देशासाठी तो निधी चालवला जातो, त्याच उद्देशाने त्याचा वापर केला जाईल, अशी आशा आणि विश्वास आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या निधीच्या वापराबाबत शंका निर्माण करणारी जनहित याचिका निकाली काढली. माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून जनतेला निधीच्या व्यवहारांची माहिती मिळू शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री मदत निधी ज्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता, त्यापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी वापरला जात असल्याचा दावा ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने एका जनहित याचिकेद्वारे केला होता. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे वितरण व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि त्याचे ऑडिट करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची मागणीही त्यात करण्यात आली होती. सांस्कृतिक सभागृहांचे बांधकाम, स्पर्धांसाठी संघांना प्रायोजित करणे, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांना वैयक्तिक कर्ज देणे, आदी कारणांसाठी निधीचा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

सांस्कृतिक आणि क्रीडा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करणे हेदेखील मुख्यमंत्री निधीचे  एक उद्दिष्ट आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. सीएमआरएफची उद्दिष्टे मंजूर करणे आणि त्यांचा विस्तार करणे, हा राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा विषय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.