७ वर्षांत गुन्ह्यात दोषी ठरलेली व्यक्ती चालक म्हणून अपात्र
By Admin | Updated: October 9, 2015 01:29 IST2015-10-09T01:29:18+5:302015-10-09T01:29:18+5:30
काळी पिवळी टॅक्सी, फ्लिट टॅक्सी, तसेच अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या टॅक्सीसेवा एक समान पातळीवर आणण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने सिटी टॅक्सी योजना २0१५
७ वर्षांत गुन्ह्यात दोषी ठरलेली व्यक्ती चालक म्हणून अपात्र
मुंबई : काळी पिवळी टॅक्सी, फ्लिट टॅक्सी, तसेच अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या टॅक्सीसेवा एक समान पातळीवर आणण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने सिटी टॅक्सी योजना २0१५ आणून त्याची अधिसूचना जारी केली. या योजनेत खासगी टॅक्सीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एका नव्या नियमाची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार गेल्या सात वर्षांत एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेली व्यक्ती टॅक्सी चालक म्हणून अपात्र ठरणार आहे. टॅक्सी कंपनीकडूनही अशा व्यक्तीला चालक म्हणून नेमता येणार नसल्याचे परिवहन विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
नवी दिल्लीत उबेर टॅक्सी चालकाकडून एका युवतीवर बलात्कार केल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी घडली. त्यामुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. राज्यातही खासगी टॅक्सीतून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आला आणि खासगी टॅक्सी कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार करण्याचा निर्णय झाला, पण अशी नियमावली बनवण्यासाठी राज्य सरकारकडे अधिकार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारकडूनच यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सुरुवातीला परिवहन विभागाकडून देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारकडेही नियमावली तयार करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत, काळी-पिवळीसह खासगी टॅक्सी कंपन्यांसाठी नवी सिटी टॅक्सी योजना तयार करुन अधिसूचना जारी करण्यात आली. अंमली पदार्थ किंवा दारु पिऊन वाहन चालवणे, लैंगिंक गुन्हा, फसवणूक, चोरी, संपत्तीवरुन वादविवादात मारहाण इ. गुन्ह्यांचा समावेश असून, त्यात दोषी आढळल्यास चालक अपात्र ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
३१ आॅक्टोबरपर्यंत मागविल्या हरकती व सूचना
खासगी टॅक्सी कंपनीत चालक म्हणून ठेवताना पोलिसांकडूनही त्याची सर्व माहिती खातरजमा करुन घेणे गरजेचे असल्याचे योजनेत नमूद आहे.
सध्या काळ्या-पिवळ््या टॅक्सीचे लायसन्स देताना त्याने पूर्वचारित्र प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. हे प्रमाणपत्र पोलिसांकडूनच देण्यात येते, परंतु खासगी टॅक्सी कंपन्यांसाठी अशा प्रकारची नियमावली नव्हती.
या योजनेतील तरतुदींवर टॅक्सी संघटनांसह नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
