ऐकलं का... ऑर्केस्ट्रा बार म्हणजे छमछमच बरं का! मुख्यमंत्री म्हणाले, "कायद्यात दुरुस्ती करणार"

मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाना उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 

मुंबई : ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली मुली नाचवल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वारंवार नियमभंग करणाऱ्या डान्सबारचा परवानाच रद्द केला जाणार आहे. त्यासंदर्भात चालू अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार आणि डान्स बारविरूध्द कारवाई करण्याबाबत उद्धवसेनेचे मनोज जामसूतकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. 

यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुभाष देशमुख यांनी पोलिस संरक्षणातच डान्स बार चालत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

सोलापूरच्या आयुक्त कार्यालयात आपण डान्सबारमध्ये काय चालते, त्याचा व्हिडीओ पाठवला होता. परंतु, संबंधित बारवर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.

मुंबईत सुमारे ७५ ऑर्केस्ट्राबार पहाटेपर्यंत सुरू असतात. तिथे फक्त १४ कर्मचाऱ्यांना काम करण्याची परवानगी असताना ४०-४५ महिला काम करत असल्याचा आरोप यावेळी आमदारांनी केला. अशा डान्स बारकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरूध्दही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

तीनदा नियम मोडल्यास परवाना कायमचा रद्द

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, ऑर्केस्ट्रा बारला नियमाप्रमाणेच परवाने देण्यात आले आहेत. तरीही काही ठिकाणी नियम मोडून वेगवेगळे प्रकार चालतात. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही या बारने तीन वेळा नियमांचा भंग केला तर त्याचा परवाना कायमचा रद्द करायचा, असे शासनाने ठरवले आहे.

पनवेलचे बार ऐरणीवर

'कारवाई करतो, अशी मंत्र्यांची तोंडी उत्तरे काही नवीन नाहीत. त्यापेक्षा रात्रीच्या वेळी पनवेलमध्ये हायवेच्या दोन्ही बाजूला सुरू असणाऱ्या डान्सबारवर धाडी टाका, दिवसाच्या वेळी पनवेलमधील बार आणि धाबे बंद असतात आणि रात्रीच्या वेळी हायवेच्या दोन्ही बाजूला लखलखाट असतो, ते डान्सबारच असतात, असे भास्कर जाधव म्हणाले.

सर्व डान्सबारची तपासणी करणार

आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना राज्यात डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आम्हाला डान्सबार नाहीत, तर ऑर्केस्ट्रा बार चालवायचे आहेत, असे बारमालकांनी न्यायालयाला त्यावेळी सांगितले होते. मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा कायदा बनवला, तोसुध्दा न्यायालयाने रद्द केला.

मात्र, त्यानंतर ऑर्केस्ट्रा बारबाबत काही नियम बनवले गेले ते न्यायालयाने मान्य केले. किती जागेत बार चालवायचा, बारमध्ये पैसे उडवता येणार नाहीत, असा कायदा सरकारने केला आहे. तरीही तक्रारी येत असतील तर तपासणी करून खात्री केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.