मुंबई : मंत्र्यांची अपुरी संख्या, त्यातच काही मंत्र्यांची विषयाची पूर्ण तयारी नसणे यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्तापक्षाचे फ्लोअर मॅनेजमेंट बिघडल्याचे चित्र तिसऱ्या आठवड्यात दिसून आले. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विधानसभेत दिलगिरी व्यक्त करण्याची पाळी आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडील खात्यांचे वाटप हे अधिवेशनापुरते इतर सहकारी मंत्र्यांना केलेले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र कोणालाही तसे वाटप केलेले नाही, त्यामुळे फडणवीस यांच्याकडे जी खाती आहेत त्याची उत्तरे त्यांनाच द्यावी लागतात. ऐनवेळी एखादा विषय उपस्थित झाला तरी त्याची संपूर्ण माहिती त्यांना असते आणि कुठलेही ब्रीफिंग न घेता ते सभागृहाचे समाधान होईल, अशा पद्धतीने उत्तरे देतात. मात्र, शेवटी माणूस एकच आहे आणि सभागृहे दोन आहेत. त्यातच एकेका दिवशी १७-१८ लक्षवेधी सूचना घेण्याचा सपाटा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लावला आहे. या कामकाजाव्यतिरिक्त विधानभवनामध्ये कोणत्या ना कोणत्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसोबत किंवा अध्यक्षांसोबत वा स्वतंत्रपणे उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकी सुरू असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री असतानाच्या तुलनेत फडणवीस यांना सध्या सभागृहातील कामकाजाला न्याय देता येत नाही, असेही चित्र दिसले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे विरोधी बाकाचा किल्ला नीट सांभाळताना दिसले. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये खूप एकजूट असल्याचे सभागृहात फारसे दिसत नाही. राष्ट्रवादीने रेटलेल्या मुद्याला काँग्रेसने जोरदार समर्थन केल्याचे दिसत नाही. शिवसेनेचा ठाकरे गट वाळीत टाकल्यासारखा आहे त्यांना फारसे बोलू दिले जात नाही. भास्कर जाधव त्यांच्या परीने प्रयत्न करतात.
आमदारांची अनास्था खटकणारीसभागृहात मंत्री हजर नसतात म्हणून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सभागृहाचे कामकाज थांबावे लागणे, लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलावे लागणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. केवळ २० मंत्री असल्यामुळे सरकारची तारेवरची कसरत सुरू आहे, पण त्यातून बोध घ्यायला सरकारच तयार नाही. दुसरीकडे आमदारदेखील सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यासंदर्भात उदासीन दिसतात.
पीठासीन अधिकाऱ्यांमधील संघर्षविधान परिषदेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यातील शीतयुद्ध शेवटी सभागृहात आलेच. विधानसभा अध्यक्षांच्या कारभाराबद्दल नीलमताईंनी थेट सभागृहातच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दुसऱ्या दिवशी आशिष शेलार यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून अध्यक्ष नार्वेकर यांना अध्यक्ष आणि सभापतींचे अधिकार तसेच उपसभापतींच्या मर्यादा स्पष्ट करण्याची संधी दिली. नार्वेकर यांनी चर्चेत वरिष्ठ सभागृहाची कोणत्याही अर्थाने निंदा होणार नाही याची काळजी घेतली.
विधान परिषदेत शांत शांत शीतल म्हात्रे यांचा कथित व्हिडीओ, वरळीतील गोळीबार प्रकरणावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, हा मुद्दा उपस्थित करण्यापलीकडे ठाकरे गटाच्या हाती विशेष काही लागले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेवरून शिक्षक आमदारांनी गदारोळ केला. त्यांना विरोधी पक्षातील अन्य सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, दिवसभराचा सभात्याग करूनही त्यातून कोणतीच फलश्रुती झाली नाही. मराठा समाज आरक्षणाच्या भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेला मुद्दाही त्यांच्याव्यतिरिक्त विरोधकांपैकी कोणालाच लावून धरता आला नाही. सभागृहात घुसखोरी झाल्याच्या अमोल मिटकरी यांच्या आक्षेपात काही तथ्य नसल्याचे आढळले. मात्र यात विधिमंडळ सुरक्षा यंत्रणा भरडून निघाली आणि प्रवेश पास बंद झाल्याने आमदारांना मात्र मनस्ताप सोसावा लागला.