भविष्याचा विचार करून मुंबईचा विकास करा : उच्च न्यायालय

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याची प्रभावीपणे  अंमलबजावणी होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या मुद्द्यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

मुंबई : भविष्यात हे शहर कसे असेल, ही दृष्टी ठेवून मुंबईचा विकास करण्यात यावा. मोकळ्या जागांचे संवर्धन करावे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.

पुढच्या पिढीला आपण काय देणार आहोत, याचा विचार करायला हवा. आपल्याला अधिक हरित पट्टे आवश्यक आहेत. खेळण्यासाठी मैदाने हवी आहेत. मुंबईत अनेक हुशार लोक आहेत, ते कुठे जातील? जर मुंबईत ऑलिम्पिकचे आयोजन करायचे असेल तर कुठे जाणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याची प्रभावीपणे  अंमलबजावणी होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या मुद्द्यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला संगितले की, एसआरए सर्व झोपडपट्टीधारकांची  माहिती घेत असून त्यांच्या समस्यांमविषयी आणि त्यावर राज्य सरकारकडे असलेल्या तोडग्याबाबत तक्ता तयार करत आहे. ते काम करण्यासाठी काही दिवसांनी मुदत द्यावी, अशी विनंती सराफ यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.