बदल्यांबाबत राज्यमंत्र्यांच्या दबावाने विभागप्रमुख हैराण

१० आॅगस्टपर्यंत मुदत; आधी दिली स्थगिती, त्यानंतर अनुमती

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गट-ब अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे विभागप्रमुख, संचालक किंवा सचिवांकडून आलेले प्रस्ताव राज्यमंत्र्यांकडून बदलले जाण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याने आता या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.

बदली अधिनियम; २००६ नुसार विभागप्रमुखांनी दिलेल्या बदलीच्या प्रस्तावात राज्यमंत्र्यांनी बदल केला तर त्यांना त्यासाठीचे कारण फाइलवर लेखी नमूद करावे लागते. तशी पाळी येऊ नये, म्हणून विभागप्रमुखांनीच प्रस्तावात बदल करावा, असा दबाव राज्यमंत्र्यांकडून येत असल्याच्या तक्रारी अधिकारी महासंघाकडे आल्यानंतर महासंघाने समुपदेशनाने बदल्यांची मागणी पुढे केली. महासंघाने तसे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले. समुपदेशनात बदलीसाठी संबंधित अधिकाºयास पर्याय दिले जातात.

यंदा कोरोनामुळे बदल्यांना एक वर्ष स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने आधी घेतला होता. मात्र, नंतर १५ टक्के बदल्यांना अनुमती दिली. या बदल्या १० आॅगस्टपर्यंत करावयाच्या असल्याने सध्या मंत्रालयात बदल्यांसाठी अर्थपूर्ण व्यवहारांना गती आली आहे. गट बच्या अधिकाºयांच्या बदल्यांचे अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना दिलेले आहेत. नियमानुसार तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाºयांची नियमित तर हा कार्यकाळ पूर्ण न केलेल्या अधिकाºयांची विनंती बदली केली जाते. १५ टक्क्यांच्या मर्यादेत या वेळी दोन्ही बदल्या करावयाच्या आहेत.

विविध विभागे प्रमुख, संचालक किंवा सचिवांनी या मर्यादेत बदल्यांचे प्रस्ताव राज्यमंत्र्यांकडे पाठविले, पण काही बदल्यांचे प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगणे, काही नावे नव्याने समाविष्ट करण्यास सांगणे यासाठी राज्यमंत्र्यांकडून दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.