खासगीतून शासकीय विधि कॉलेजात प्रवेशास नकार

खासगी विधि महाविद्यालयातून अनुदानित किंवा शासकीय विधि महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेला तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : खासगी विधि महाविद्यालयातून अनुदानित किंवा शासकीय विधि महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेला तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विनाअनुदानित कॉलेजचा प्रवेश व प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याच्या कलम २३ ला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या कलमानुसार, राज्य सरकारने खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना त्यांच्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित महाविद्यालयांत बदली देण्यास मनाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. याला रिझवी विधि महाविद्यालयाच्या ग्रीष्मा शाहसह तीन विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले आहे.
हा अधिकार बेकायदा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘याचिकाकर्त्यांना जून २०१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय विधि महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र, त्यांना खासगी महाविद्यालयातून शासकीय किंवा अनुदानित महाविद्यालयांत प्रवेश घेता येणार नाही, असे शासकीय विधि महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले,’ असे याचिकेत नमूद केले आहे.
आवडीच्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास मनाई करणारी अधिसूचना बेकायदा आहे. ती रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.