‘औद्योगिक’ गुंतवणुकीत घट, घोषणा ११ लाख कोटींची, गुंतवणूक एक लाख ९० हजार कोटी

राज्यात ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले असले तरी प्रत्यक्षात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत बरीच घट झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.

- राजेश निस्ताने

यवतमाळ : राज्यात ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले असले तरी प्रत्यक्षात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत बरीच घट झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.
राज्यात ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रात सुमारे ११ लाख ३७ हजार ७८३ कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र आतापर्यंत ही गुंतवणूक अवघ्या दोन लाख ६९ हजार ८१० कोटींवर पोहोचली आहे. भाजपा सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात उद्योगांच्या संख्येत सुमारे साडेपाचशेने घट झाली आहे. गुंतवणुकीचे प्रमाण साडेसात टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांवर आले आहे.
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहादरम्यान उद्योग खात्याशी संबंधित एकूण दोन हजार ८५० सामंजस्य करार झाले. त्यातून चार लाख १३ हजार कोटींची गुंतवणूक सरकारला अपेक्षित होती. परंतु सामंजस्य करारापैकी आतापर्यंत दोन हजार ४५६ करारांचीच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली असून त्याद्वारे एक लाख ९० हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. नोटाबंदी, जीएसटीनंतर ही गुंतवणूक घटल्याचे मानले जाते.

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना
नवनवीन उद्योग यावेत, त्यातून गुंतवणूक वाढावी यासाठी विविध योजना राबवून उद्योगांना आकर्षित केले जात आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विशेष प्रोत्साहन योजना व महिला उद्योजकांसाठी धोरणे जाहीर केली आहेत. त्या माध्यमातून उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. विविध सुधारणा, एक खिडकी प्रणालीद्वारे उद्योगांना ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस’ उपक्रमात समाविष्ट केले जात आहे. मात्र त्यानंतरही नव्या उद्योगांची उभारणी व गुंतवणुकीला अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येते.