कोल्हापूर : राज्यघटनेने ओबीसी समाजाला दिलेल्या ५२ टक्के आरक्षणात मराठा, जाट यांच्यासारखा क्षत्रिय, जमीनदार समाजाचा शिरकाव करण्याचा डाव देशभर सुरू आहे, तो खऱ्या ओबीसींनी संघटितपणे हाणून पाडावा, असे आवाहन श्रमिक ओबीसी महासंघाचे श्रावण देवरे यांनी केला. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, द्यायचेच आहे, तर ईडब्लूएसची आरक्षण मर्यादा १० वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आणि खुशाल द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.कोल्हापुरात शनिवारी श्रमिक ओबीसी महासंघातर्फे शाहू स्मारकमध्ये पहिली ओबीसी सक्षमीकरण परिषद झाली. ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र जनगणनेसह सहकारी संस्थांतील प्रतिनिधित्व व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीचे १८ ठराव एकमताने मंजूर झाले.परिषदेचे अध्यक्ष श्रावण देवरे म्हणाले, ओबीसी समाज कायम दुर्बलच राहावा, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसत आहेत. मराठा, जाट हा बलवान समाज आहे, ते ओबीसीमध्ये आले, तर खरे ओबीसी आपोआपच मागे पडणार आहेत. देशातील ५२ टक्के असणाऱ्या या बहुजन समाजाच्या दृष्टीने हे घातक असल्यानेच आता ओबीसी समाजाने हक्कासाठी अधिक जागरूक राहिले पाहिजे. एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी आहे, फक्त शब्दछल करून ओबीसींना फसवले जात आहे.स्वागताध्यक्ष डॉ. आनंद गुरव म्हणाले, आरक्षणामुळे का असेना गावात ओबीसी पद, मान मिळत आहे; पण उच्च समाजातील लोक अजूनही पद देऊन उपकार केल्याची भाषा वापरत असल्याचे चित्र दिसते. ओबीसींनी स्वाभिमानाने आणि अभिमानाने लोकशाहीने दिलेल्या हक्काचा वापर करावा.
परिषदेतील प्रमुख ठराव- ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी- ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे- मराठा आरक्षणाला पाठिंबा; पण ओबीसीतून नको
- धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, विणकरांना ओबीसीत घ्या- सहकारी नोकरी व संस्थांमध्ये ओबीसी प्रतिनिधी घ्या- बढतीतील आरक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करा- बँकांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्यास सांगा