भुजबळांच्या जामिनावर १८ डिसेंबरला निर्णय, दीड वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात, जामिनास ईडीचा आक्षेप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्र सदन घोटाळ््यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय विशेष पीएलएमए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट) न्यायालयाने

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्र सदन घोटाळ््यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय विशेष पीएलएमए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट) न्यायालयाने १८ डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे. दीड वर्षाहून अधिक काळ छगन भुजबळ तुरुंगातच आहेत.
भुजबळ मार्च २०१६ तर त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी २०१६ पासून कारागृहात आहेत. यापूर्वीही विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता. मात्र आठवड्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्टमधील कलम ४५ (१) घटनाबाह्य ठरविल्याने भुजबळांनी पुन्हा एकदा जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला.
हे कलम रद्द केल्याने ईडीला भुजबळांचा ताबा मागण्याचा अधिकार नाही. हे राजकीय षड्यंत्र असून त्यांना नाहक यात गोवण्यात आले आहे. गेले २१ महिने ते कारागृहात असून त्यांनी पासपोर्टही पोलिसांकडे जमा केला आहे. त्यामुळे फरार होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. बाहेर पडून निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असे भुजबळांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
तर ईडीच्या वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. या घोटाळ्यातील दोन आरोपी माफीचे साक्षीदार होण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांना धमकाविण्यात आले. भुजबळ कारागृहात असून असे प्रकार घडत असतील तर ते बाहेर आल्यावर काय होईल? साक्षीदारांना धमकाविण्यात येईल. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करू नका, अशी विनंती ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला केली.

भुजबळांनी घोटाळ्यातील संपूर्ण रकमेचा हिशेब तपास यंत्रणेला द्यावा, असे वेणेगावकर यांनी सांगितले. विशेष न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जामीन अर्जावर १८ डिसेंबरला निकाल देऊ, असे सांगितले.