समृद्धीच्या मोबदल्यातून कर्ज कपात , शेतकºयांमध्ये नाराजी; जालन्यात १८५ शेतकºयांनी दिली जमीन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2017 04:27 IST2017-12-04T04:27:08+5:302017-12-04T04:27:20+5:30
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी बदनापूर व जालना तालुक्यातील जमीन संपादन सुरू असून आतापर्यंत १८५ शेतकºयांच्या ९३ हेक्टर जमीन खरेदी रस्ते विकास महामंडळाने पूर्ण केली आहे.

समृद्धीच्या मोबदल्यातून कर्ज कपात , शेतकºयांमध्ये नाराजी; जालन्यात १८५ शेतकºयांनी दिली जमीन
बाबासाहेब म्हस्के
जालना : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी बदनापूर व जालना तालुक्यातील जमीन संपादन सुरू असून आतापर्यंत १८५ शेतकºयांच्या ९३ हेक्टर जमीन खरेदी रस्ते विकास महामंडळाने पूर्ण केली आहे. मात्र, मोबदला रकमेतून बँकेचे थकीत कर्ज कपात केले जात असल्याने शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दोन्ही तालुक्यातील २५ गावांमधील एक हजार १५४ शेतकºयांच्या सुमारे पाचशे हेक्टर जमीन महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे. जालना तालुक्यातील ७११ तर बदनापूर तालुक्यातील ४४२ शेतकºयांचा समावेश आहे. आतापर्यंत जालना तालुक्यातील अहंकारदेळगाव, नंदापूर, थार या गावांमधील १०४ खरेदीखत पूर्ण झाले असून, ५१.९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. बदनापूर तालुक्यातील नजीकपांगरी, गेवराई बाजार या गावांमधील ८१ खरेदीखत पूर्ण झाले असून, आतापर्यंत ४१.१३ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले
आहे.
दोन्ही तालुके मिळून ९६९ खरेदीखतांच्या माध्यमातून ३४७.१० हेक्टर जमिनीचे संपदान करण्याचे रस्ते विकास महामंडळाचे नियोजन आहे. आतापर्यंत झालेल्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत महामंडळाकडून शेतकºयांना सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. हा मोबदला थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जात आहे.
शासनाला हवी कर्ज नसलेली जमीन
महामार्गासाठी जमीन संपादन झाल्यानंतर सातबाºयावर रस्ते विकास महामंडळाचे नाव येणार आहे. त्यामुळे या जमिनीवर कुठलेही कर्ज असू नये यासाठी रस्ते विकास महामंडळ आग्रही आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी कृषी किंवा अन्य स्वरुपाचे कर्ज आहे, ते कपात केल्यानंतर कर्ज बोजा नसलेली (क्लियर टॉयटल) जमीन संपादित केली जात आहे. समृद्धी महामार्गासाठी रस्ते विकास महामंडळाला कुठलेही कर्ज नसलेली बोजा विरहित जमीन हवी आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनीवर बँकेचे कर्ज आहे, त्यांना व बँकेला खरेदीखत करण्यापूर्वी कल्पना दिल्या जात आहे. शेतकºयांची सहमती मिळाल्यानंतरच जमीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे.
- एल. डी. सोनवणे,
तहसीलदारे, एमएसआरडीसी, शिबीर कार्यालय, जालना