राज्यातील मृत्यूचे सापळे आता ‘हायटेक’ तंत्राच्या निगराणीखाली; ९२३ कोटींच्या खर्चाला मान्यता

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील एकूण २१,४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांवरील ८६१ अपघातप्रवण क्षेत्रांवर ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ आता ‘इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ कार्यान्वित केली जाणार आहे.

प्रदीप भाकरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अमरावती: राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी गृह विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील एकूण २१,४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांवरील ८६१ अपघातप्रवण क्षेत्रांवर ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ आता ‘इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ कार्यान्वित केली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ९२३.०५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला गृह विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही पूर्णपणे  बिनतारी वायरलेस तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यासाठी ४ जी आणि ५ जी मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

...अशी आहे तरतूद 

• पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण : पुणे, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर यांसारख्या शहरांसाठी ३१५.५४ कोटी
• मराठवाडा :  छ. संभाजीनगर, नांदेड, लातूर आणि जळगावसह इतर जिल्ह्यांसाठी ३१४.९६ कोटी 
• विदर्भ : नागपूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या भागातील यंत्रणेसाठी २३२.५५ कोटी

२४ तास निगराणी, सौरऊर्जेवर चालणार उपकरणे

विद्युत ऊर्जेसाठी सौरऊर्जेचा किंवा उपलब्ध स्रोतांचा वापर केला जाईल. यामुळे रस्ते सुरक्षेवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ‘रस्ते सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती’ने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार केला होता. दरम्यान, या प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याचे विभाजन तीन मुख्य विभागात करण्यात आले आहे.

या यंत्रणेद्वारे प्रामुख्याने मोकळ्या महामार्गांवर वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनांवर आपोआप कारवाई होईल. विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणाऱ्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी ‘रियल-टाइम अलर्ट’ मिळतील. तथा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास थेट वाहनधारकाच्या मोबाइलवर आणि नियंत्रण कक्षात माहिती दिली जाईल.

अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्याचे लक्ष्य

या अद्ययावत प्रणालीमुळे अतिवेग, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवता येईल, ज्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण घटण्यास मदत होईल. संपूर्ण प्रकल्पाच्या वीज जोडणीसाठी  स्वतंत्र ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि महत्त्वाच्या जिल्हा मार्गावरील अशा ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे, जिथे अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यासाठी अपघातांची जास्त संख्या असणारे मार्ग आणि जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. सबंधित जिल्ह्याला निधी देऊन यंत्रणा कार्यान्वित  केली जाणार आहे.