महाराष्ट्र सायबर क्राईम: दोन वर्षांत ७५०० कोटींचा 'डिजिटल दरोडा'; SBI ग्राहकांना सर्वाधिक फटका

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती; राज्यात ५ लाख सायबर तक्रारी, कोट्यवधी रुपये अडकले

बीड : राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे सामान्य खातेदार हवालदिल झाले आहेत. सन २०२४ ते २०२५ या अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात सायबर भामट्यांनी नागरिकांच्या ७ हजार ५९२ कोटी रुपयांवर डल्ला मारल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विधान परिषदेत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही आकडेवारी लेखी स्वरूपात सादर केली.

एसबीआयचे खातेदार रडारवर!
सायबर चोरट्यांनी देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या खातेदारांना सर्वाधिक लक्ष्य केल्याचे दिसून येते. २०२४ मध्ये ८४,४३८ गुन्हे दाखल झाले असून, ज्यात ४५० कोटींची फसवणूक झाली आहे. २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून १ लाख ६ हजार ३१७ गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचला, ज्यात २८ लाख ३१ हजार ३२७ 'म्युुल' अकाउंट्सचा वापर करून ४५० कोटी ३७ कोटी रुपये लुटले गेले. जानेवारी २०२६ या केवळ एका महिन्यात ८ हजार ८१२ तक्रारींमध्ये ४१ कोटी ४३ लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

तक्रारींचा डोंगर, वसुलीचे काय?
गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये २ लाख ३२ हजार तक्रारींमधून ४ हजार ५५ कोटी रुपये लंपास झाले, त्यापैकी केवळ ४४० कोटी रुपये गोठवण्यात प्रशासनाला यश आले. २०२५ मध्ये २ लाख ८४ हजार तक्रारींतून ३ हजार ५३६ कोटींची फसवणूक झाली असून, ६१७ कोटी रुपये गोठवण्यात आले आहेत. गोठवलेली ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी खातेदारांना न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागत आहे.

सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित
वाढत्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प' सुरू केला आहे. महापे (नवी मुंबई) येथे नोडल सायबर पोलिस स्टेशन कार्यरत असून राज्यात २६ तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने १००० पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आधुनिक प्रशिक्षणाचे धडे दिल्याचा दावा केला आहे. राज्यातील ५० जिल्हा सायबर लॅब्स तांत्रिक तपासासाठी अहोरात्र कार्यक्षम असल्याचा दावाही गृह विभागाने केला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती
सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन गृह विभागाने केले आहे. रेल्वे स्थानके आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही जनजागृतीवर भर दिला जात असल्याचे लेखी उत्तरात सांगितले आहे.