संगणक प्रशिक्षणात कोट्यवधींचे घोटाळे, आघाडीच्या काळातील भ्रष्टाचार एसीबीच्या रडारवर

आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहांमधील मुलामुलींसाठी संगणक प्रशिक्षणाची योजना राबविताना कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे समोर आले असून,

मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहांमधील मुलामुलींसाठी संगणक प्रशिक्षणाची योजना राबविताना कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे समोर आले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) चौकशी करीत आहे.
१०० वसतिगृहांमधील मान्य विद्यार्थी संख्येच्या आधारे प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ९ हजार ५५१ रुपये संगणक प्रशिक्षणापोटी तीन कंपन्यांना देण्यात आले. या मान्य संख्येपेक्षा कितीतरी कमी विद्यार्थी संख्या प्रत्यक्षात वसतिगृहांमध्ये होती. शिवाय अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण हे केवळ कागदावरच दिल्याचे समोर आले आहे. एकूण ३७ हजार विद्यार्थी असल्याचे दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात तेवढी संख्याच नव्हती. २२ हजारच विद्यार्थी होते आणि त्यांच्यापैकी अनेकांना प्रशिक्षणच देण्यात आले नाही. या सर्व बाबी एसीबी चौकशीच्या रडारवर आहेत.
धक्कादायक म्हणजे, ज्या शासन निर्णयाच्या (जीआर) आधारे ३ कंपन्यांना कामे देण्यात आली, तो जीआर शासनाच्या वेबसाइटवर टाकण्यातच आला नव्हता. त्यामुळे हा जीआर खरेच निघाला होता की, तो सोईपुरता काढून, नंतर गायब करण्यात आला, याची चौकशी आता एसीबीकडून सुरू आहे.
ज्या तीन कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविली, त्यात मे.कोर एज्युकेशन अँड टेक्नॉलॉजी लिमिटेड; मुंबई (५ कोटी १२ लाख रु.), झेनिथ सॉफ्टवेअर लिमिटेड; मुंबई (८ कोटी ८४ लाख रु.) आणि मे.बिर्ला श्लोका एज्युटेक लिमिटेड; मुंबई (१० कोटी ३१ लाख रु.) यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना प्रशिक्षणापोटी २४ कोटी २८ लाखांची रक्कम अदा केली.
तत्कालीन मंत्री कार्यालयातील एक पीए, एक दलाल, तसेच तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्त आर. के. गायकवाड, तत्कालीन सहआयुक्त अत्राम आणि तिन्ही कंपन्या या प्रकरणाच्या निमित्ताने चौकशीच्या घेºयात आले आहेत. तत्कालीन अधिकाºयांकडून याबाबत अधिकची माहिती एसीबी घेत आहे. अधिकारी, दलाल आणि पीएंचे तीन कंपन्यांशी काय लागेबांधे होते, याची चौकशीही केली जात आहे.