जनावरांची वाहतूक रोखणे ठरणार गुन्हा !

वाहने अडविण्याचा अधिकार संघटनांना नाही : ‘महाराष्ट्र जीव संधारण १९९५’ या कायद्यात सुधारणा; पोलीस अधिकारीच लावणार ‘ब्रेक’--लोकमत विशेष

संजय पाटील - कऱ्हाड  गोवंश हत्या बंदीच्या कायद्याचे बहुतांश सामाजिक संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले; पण ‘महाराष्ट्र जीव संधारण १९९५’ या कायद्यात नुकतीच करण्यात आलेली सुधारणा व त्यातील तरतूद यापासून सामाजिक संघटना व कार्यकर्ते अद्यापही अनभिज्ञ आहेत. जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने अडविणे यापुढे सामाजिक कार्यकर्त्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे. नवीन सुधारणेनुसार अशी वाहने अडविणे गुन्हा ठरणार असून, संबंधिताला शिक्षेचीही तरतूद आहे.
कऱ्हाड तालुक्यातील उंब्रज येथे जनावरांची वाहतूक करणारा टेम्पो काही दिवसांपूर्वी अडविण्यात आला होता. त्यावेळी तेढ निर्माण होऊन युवकांच्या दोन गटांत तुंबळ मारामारी झाली. परिणामी, तालुक्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ठिकठिकाणी अशा घटना वारंवार घडतात. मुळात गोवंश वाहतुकीबद्दल अनेक सामाजिक संघटना संवेदनशील आहेत. एखाद्या वाहनातून जनावरांची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित संघटनांचे पदाधिकारी पाठलाग करून ती वाहने अडवितात. वाहनांमधील जनावरांची माहिती घेतात. तसेच संबंधित वाहनात गोवंशातील जनावरं असल्यास ते वाहन अडवून ठेवून त्याची माहिती पोलिसांना देण्यात येते. पोलीस त्याठिकाणी पोहोचेपर्यंत संघटनेचे पदाधिकारी वाहनाच्या चालकाला किंवा त्याच्यासोबत असणाऱ्यांना जाब विचारतात. प्रसंगी त्यांना मारहाणही केली जाते. पोलीस पोहोचल्यानंतर वाहनासह त्याच्या चालकाला पोलिसांच्या स्वाधिन करून पदाधिकारी तेथून निघून जातात. त्यापुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही पोलिसांकडून पूर्ण करण्यात येते. आजपर्यंत अशाच पद्धतीने गोवंश व इतर जनावरांची वाहतूक रोखली जायची; पण काही दिवसांपूर्वी ‘महाराष्ट्र जीव संधारण १९९५’ या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा दि. ४ मार्च २०१५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्धही करण्यात आली आहे.कायद्यातील सुधारणेनुसार कार्यकर्त्यांना जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने अडविण्याचा अधिकार नाही. अशी वाहने अडविण्याचा अधिकार फक्त पोलीस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आहे. सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी अथवा इतर कोणत्याही नागरिकाने अशी वाहने अडविल्यास त्यांनाच कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

पाळीव किंवा वन्यप्राण्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी वेगवेगळ्या खात्यांकडे असते. मात्र, काही समाजविघातक प्रवृत्ती संपूर्ण माहिती न घेता चुकीचे काम करतात. त्यामुळे घटनाबाह्य कृत्य होऊन समाज वेठीस धरला जातो. जनावरांबाबत बेकायदेशीर कृत्य घडत असल्यास त्याची माहिती संबंधित खात्याला देणे गरजेचे आहे. स्वत:लाच कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू नये. युवकांनीही प्रक्षोभक आवाहनाला बळी पडू नये.
- मितेश घट्टे,  --पोलीस उपाधीक्षक, कऱ्हाड


अजामीनपात्र गुन्हा ---जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने परस्पर अडविणे, हे यापूर्वी खुलेआम घडत होते. अनेकदा हीच मंडळी स्वत: वाहने घेऊन पोलीस ठाण्यात घेऊन जात असत. पण यापुढे दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहे. अशी तक्रार दाखल झाल्यास वाहन अडविणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून त्याला तत्काळ अटक करण्यात येणार असून, हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे याचा अनेक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी धसका घेतला आहे.


वाहने न अडवता पोलिसांना सांगा !
एखाद्या वाहनातून कत्तलीसाठी बेकायदेशीररीत्या जनावरांची वाहतूक होत असल्यास अथवा संबंधित वाहनात गोवंशातील जनावरं असल्यास संघटनांचे कार्यकर्ते किंवा नागरिकांनी वाहन न अडवता त्याबाबतची माहिती पोलिसांना द्यावी. माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाचे अधिकारी संबंधित वाहन अडवून तपासणी करतील. बेकायदेशीर कृत्य आढळल्यास संबंधित वाहन चालकासह इतरांवर पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाई होईल.
पाच वर्षे कारावास
दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास करून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र सादर केल्यानंतर न्यायालयासमोर या खटल्याचे कामकाज चालेल. त्यामध्ये संबंधित आरोपी दोषी आढळल्यास त्याला पाच वर्षे कारावास व दहा हजारांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.