जमीर काझी,मुंबई: न्यायालयात दाखल असलेल्या विविध खटल्यात वेळोवेळी लागू करण्यात येणाऱ्या समन्स, नोटीसा संबंधितांना वेळेत पोहचण्यासाठी आता हायटेक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे.स्पीड पोस्टबरोबरच ई-मेल व एसएमएसद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे खटल्यातील पंच,साक्षीदारांना सुनावणीसाठी मुदतीत न्यायालयात हजर राहता येणे शक्य होणार आहे.पोलीस महासंचालकांनी या महत्वकाक्षी योजनेचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी दिलेल्या निर्देशानुसार झटपट कार्यवाहीसाठी ही उपाय योजना राबविण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.विविध न्यायालयात दाखल असलेल्या विविध खटल्यामध्ये सुनावणीवेळी आरोपी, फिर्यादीबरोबरच पंच, साक्षीदारांना हजर रहावे लागते. त्याबाबत लागू करण्यात आलेले समन्स, नोटीसा या संबंधित पोलीस ठाण्याच्या मार्फत पाठविण्याची तरतूद आहे. मात्र बहुतांशवेळी त्यांना वेळेवर समन्स, नोटीस न मिळाल्याने ते न्यायालयात हजर रहात नाहीत. आणि खटल्याचे कामकाज रेंगाळते, अशा पद्धतीने हजारो खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित राहिले असल्याने त्याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना न्यायालयाने दिलेली आहे. त्यानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९९३च्या प्रकरण ६ मध्ये कलम ६१ ते ६९ अन्वये आणि कलम ७० ते ८१ अन्वये वॉरंट्स बजाविण्याबाबत कार्यपद्धतीप्रमाणे लागू केली जात आहे. तात्काळ व कालबद्ध मुदतीमध्ये ते लागू करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एका विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. त्याचप्रमाणे या कामावर समन्वयासाठी पोलीस आयुक्तालयात गुन्हा अन्वेषण शाखेत तर अधीक्षक कार्यालयात स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या अधिकाºयांची नेमणूक केली असून दर महिन्याला घटक प्रमुखाकडून आढावा घेतला जातो. मात्र पोलिसांकडील कामाचे ओझे आणि अपुºया मनुष्यबळामुळे त् वेळेत समन्स, वॉरंट्स मिळत नसल्याची तक्रार कायम राहिल्याने आता या कामासाठी स्पीड पोस्ट व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव महासंचालकांनी बनविला आहे. त्यामध्ये समन्स, वॉरंट्स थेट टपाल विभागाकडे दिले जातील, तर संबंधितांचे ई-मेल, एसएमएस व व्हॉटस्अपद्वारे त्यांना माहिती दिली जाणार आहे. तर मोठ्या निधीची आवश्यकता ;* टपाल विभागाकडून सध्या पासपोर्ट पोहचविले जाते. त्याच धर्तीवर त्यांच्याकडे वॉरंट्स व समन्सचे काम देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या कामासाठी गृह विभागाला किमान ५० कोटीची तरतूद सुरवातीला करावी लागणार असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.* त्याच्या तुलनेत ईमेल,एसएमएस या अद्यावत सुविधाचा वापर कमी खर्चात करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये सुधारणा करुन त्यामध्ये याबाबी अतर्भूत करण्याची आवश्यकता आहे.चेक बाऊन्सचे सर्र्वाधिक खटलेन्यायालयात दाखल असलेल्या खटल्यामध्ये ५० हजारावर खटले हे आयपीसी कलम १३८ खोटे धनादेश ( चेक बाऊन्स) देवून फसवणूक केलेले आहेत. एकुण खटल्यामध्ये त्याचे प्रमाणे ५० टक्याहून अधिक असून त्याचे वॉरंट्स व समन्स वेळेवर लागू केले जात नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.