कमलेश वानखेडे/ मोरेश्वर मानापुरे, नागपूर
एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) महिनाभरात रद्द होईल, अशी घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात २३ नोव्हेंबर रोजी केली होती. या घोषणेची पूर्ती व्हायला आता फक्त ८ दिवस उरले आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून एलबीटी रद्द करण्याच्या दिशेने कुठल्याही विशेष हालचाली झाल्या नसल्याची माहिती आहे. यामुळे गडकरींनी केलेल्या या घोषणेला त्यांच्याच पक्षाचे राज्य सरकार बगल देईल की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नितीन गडकरी व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे नागपुरात वेदतर्फे आयोजित चर्चासत्रात एका मंचावर आले होते. या वेळी गडकरी यांनी एलबीटीच्या बाबतीत भाजपा आपल्या मूळ भूमिकेवर ठाम असून, राज्य सरकार अथवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही यू टर्न घेतला नसल्याचा दावा केला होता. एलबीटी १०१% रद्द होईल. त्याकरिता व्यापाऱ्यांना जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. येत्या एक महिन्यात एलबीटी रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा गडकरी यांनी केली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी नेमकी काय चर्चा झाली, ते सांगणे योग्य होणार नाही. परंतु जनतेने शासनावर विश्वास ठेवावा, असेही गडकरी यांनी आश्वस्त केले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गडकरींनी घोषणा केल्यामुळे तिला एक वेगळे महत्त्व आले. हे महत्त्व समजून भाजपा सरकार निर्णय घेईल, याकडे व्यापारी डोळे लावून आहेत.
राज्यभरातील व्यापारी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी करीत असून, भाजपानेही विधानसभा निवडणुकीत हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. एलबीटी म्हणजे ‘लुटो बाटो टॅक्स’ असल्याचे सांगत सत्तेवर येताच हा कर रद्द करू, अशी घोषणा करणाऱ्या भाजपाने सत्तेवर आल्यावर घूमजाव केले आहे. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करणार नसल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्यातील सर्व महापालिकांकडून माहिती मागविण्यात आली. पण पुढे एलबीटी रद्द करण्यासंदर्भातील अंतिम प्रस्तावही राज्य सरकारने अद्याप तयार केला नसल्याची माहिती आहे.
आम्ही एलबीटी रद्द करणारच आहोत, पण राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असून, अशा स्थितीत एलबीटी कर रद्द केल्यास राज्याला तातडीने पर्यायी करप्रणाली सुरूकरणे गरजेचे आहे, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
अधिवेशनात घोषणा नाहीच
हिवाळी अधिवेशनात एलबीटी रद्दची घोषणा होणे शक्यच नाही, असा दावा सचिवस्तरावरील सूत्रांनी केला आहे.