गोंदिया : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाहतूक, ऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन, ग्रामीण आणि शहरी विकास अशा सर्वच विभागांतील शासकीय कामांना 'युनिक आयडी' बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि एकाच कामावर वारंवार खर्च करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार आहे.
प्रकल्पांचे होणार जिओ टॅगिंग
कामांचे जिओ टॅगिंग होणार आहे. यात काम सुरू होण्यापूर्वीची जागा, कामादरम्यानची प्रगती आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र अक्षांश-रेखांशासह प्रणालीवर अपलोड करावे लागेल.
युनिक आयडीचा काय होणार फायदा?
एकदा काम झाल्यावर त्याच ठिकाणी पुढील पाच वर्षे दुसरे काम दाखवता येणार नाही. कोणत्या भागात किती विकासकामे झाली, याचा अचूक डेटा प्रशासनाकडे उपलब्ध असेल.
पाच वर्षांतील प्रत्येक कामाची नोंद बंधनकारक
केवळ नवीन कामांनाच नव्हे, तर गेल्या पाच वर्षात झालेल्या प्रत्येक विकासकामाची नोंद करून त्याला युनिक आयडी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अशी आहे कार्यपद्धती
संबंधित विभागाने कामाचा प्रस्ताव सादर करतानाच त्याची माहिती पोर्टलवर भरायची आहे. प्रणालीद्वारे त्या कामाला एक विशेष युनिक कोड जनरेट केला जातो. काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित अभियंत्याला त्याचे जिओ टॅगिंग फोटो अपडेट करावे लागतात.
प्रत्येक शासकीय कामाला युनिक आयडी आवश्यक
शासकीय निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा, यासाठी विविध विभागांमार्फत होणाऱ्या प्रत्येक कामाला आता स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे.
युनिक आयडी म्हणजे नेमके काय ?
युनिक आयडी हा प्रत्येक विकासकामाचा एक विशिष्ट डिजिटल क्रमांक असेल. ज्याप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाची ओळख 'आधार' कार्डवरून पटते. त्याचप्रमाणे या क्रमांकावरून त्या कामाचे स्वरूप, खर्च, कामाची जागा आणि ते पूर्ण झाल्याचा दिनांक याची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
बोगसगिरीला चाप बसणार
अनेकदा एकाच रस्त्याचे किंवा नालीचे काम विविध विभागांकडून दाखवून निधी लाटला जात असे. आता युनिक आयडी आणि जिओ टॅगिंगमुळे एकाच ठिकाणच्या कामाची दुसऱ्यांदा नोंद करणे प्रणालीत शक्य होणार नाही.
Web Summary : Every government project will get a unique ID, stopping corruption. Geo-tagging will track progress, preventing duplicate entries. All projects in the last five years must be registered with this ID, ensuring transparency and curbing fraudulent practices.
Web Summary : हर सरकारी परियोजना को एक यूनिक आईडी मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। जियो-टैगिंग प्रगति को ट्रैक करेगा, जिससे डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ नहीं होंगी। पिछले पाँच वर्षों की सभी परियोजनाओं को इस आईडी के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।