CoronaVirus: "महाराष्ट्र सरकारकडून गोरगरिबांची उपेक्षा; उपासमारीतून होतेय चेष्टा"

या निर्णयानुसार कार्डधारकांनी आधी त्यांना देय असणारे धान्य विकत घ्यायचे आहे, मगच त्यांना मोफत धान्य मिळू शकेल. 

 मुंबईः केंद्र सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब व कष्टकरी वर्गासाठी पुढील तीन महिने मोफत धान्य देण्याचा चांगला निर्णय घेतला, परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात अद्याप सुरू झाली नव्हती. कालच अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे गरिबांची थट्टा व अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या आडमुठेपणाचा व परिस्थितीची अजिबात जाणीव नसल्याचा नमुना आहे, अशी टीका अन्न अधिकार अभियानाच्या उल्का महाजन महाजन यांनी केली आहे.

या निर्णयानुसार कार्डधारकांनी आधी त्यांना देय असणारे धान्य विकत घ्यायचे आहे, मगच त्यांना मोफत धान्य मिळू शकेल. गेले पंधरा दिवस सर्व कामे ठप्प आहेत लॉकडाऊन होऊन आता एक आठवडा झाला आहे. गरीब व रोजंदारीवर जगणाऱ्यांच्या हातात अजिबात पैसे नाहीत, अशा स्थितीत लहान मुलं पाच रुपयांचा बिस्कीटचा पुडादेखील घेऊ शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीमध्ये विकत धान्य घ्या मगच मोफत मिळेल, अशी अट घालणे म्हणजे शासनाच्या उफराटेपणाचा व असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. 

याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व प्रधान सचिव यांच्या बरोबर संवाद साधला असता त्यांनी केंद्र सरकारच्या तशा सूचना असल्याचे सांगितले. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. केंद्र सरकारचे आदेश तपासले असतां अशी कोणतीही अट त्यांनी घातलेली नाही. तसेच केंद्रीय योजनेप्रमाणे अन्य सर्व राज्ये मोफत धान्य देत आहेत, महाराष्ट्र सरकार स्वत: तर काही द्यायला तयार नाहीच, तेवढी दानत देखील दाखवत नाही, शिवाय केंद्र सरकारने दिलेले मोफत धान्य लोक उचलूच शकणार नाहीत, अशी अट घालत आहेत. ही निव्वळ गरिबांची क्रूर चेष्टाच आहे.

मोफत धान्य दुकानदार काळ्या बाजारात विकतील ह्या भीतीपोटी हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण दोन रुपये/ तीन रुपयांचे धान्य देखील ते काळ्या बाजारात विकू शकतील. न्यायाचे तत्त्व असे म्हणते की, हजार अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याला फाशी होता कामा नये. त्याप्रमाणे धान्य आधी गरिबांना मिळाले पाहिजे, एकही उपाशी माणूस राहता कामा नये, हे अंतिम ध्येय हवे. पण इथे लाखो उपाशी मेले तरी चालतील पण धान्याचा काळा बाजार होता कामा नये, असे सरकारचे आडमुठे म्हणणे आहे. काळा बाजार काही केलं तरी होऊ शकतोच कारण व्यवस्था तशीच आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या या उफराटेपणाचा व बेपर्वाईचा आम्ही निषेध करतो आणि मुख्यमंत्र्यांनी यांत लक्ष घालावे, असे आवाहन करत आहोत. 
तसेच स्थलांतरित व रोजंदारीवर जगणा-या अनेक कुटुंबांकडे कार्ड नाहीत, त्यांना या पॅकेजचा कसलाही फायदा होणार नाही, तेव्हा रेशनकार्ड धारकांच्या व्यतिरिक्त अन्य गरजू कुटुंबांना देखील केरळ, तेलंगणा, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड राज्यांप्रमाणे मोफत धान्य देण्यात यावे अशी मागणी करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा वारसा सांगणा-या महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील सर्वात गरीब, असुरक्षित नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही किमान अपेक्षा आहे, अशी आशाही उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.