CoronaVirus सक्तीच्या रजेमुळे आयटीयन्स टेन्शनमध्ये; नोकरी जाण्याची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 11, 2020 05:38 IST2020-04-11T05:38:25+5:302020-04-11T05:38:45+5:30
कोरोनाचा परिणाम : कामावरून कमी करण्याच्या भीतीने ग्रासले; जूनपर्यंत रजा घेण्याच्या सूचना

CoronaVirus सक्तीच्या रजेमुळे आयटीयन्स टेन्शनमध्ये; नोकरी जाण्याची शक्यता
पुणे : काही प्रोजेक्ट्सला स्थगिती मिळाली आहे. प्रोजेक्ट कमी झाले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी प्रोजेक्ट मिळाला नाही, आशा कर्मचाऱ्यांना काम कमी झाल्याचे कारण सांगून काही नामांकित आयटी कंपन्यांनी पगारी सक्तिची रजा घेण्याच्या सूचना केल्यामुळे आयटी कर्मचाºयाचे टेंशन वाढेल आहे.
काही कंपन्यांनी मे महिन्यापर्यंत तर काहींनी जूनपर्यंत रजा घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार मिळेल की नाही, नोकरी जाणार तर नाही ना या संकटात आयटी कर्मचारी सापडले आहेत. काहींच्या पगारी सुट्टया कमी केल्या माहिती कर्मचाºयांनी दिली.
ज्या वेळी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्यावेळी सरकारने सर्व खासगी कंपनीन्यानी कर्मचाºयांना कमी करू नका, पगाराची कपात करू नका आशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र सध्या तरी त्याचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या आणि नामांकित कंपनीन्याना प्रोजेक्ट्स मिळवा यासाठी या कंपनीन्या किमान दहा ते वीस टक्के कर्मचारी राखीव ठेवत असतात. हे कर्मचारी दाखवून या कंपन्या प्रोजेक्ट्स मिळवत असतात. आशा कर्मचाºयांनाच सक्तीच्या रजा घेण्याचा सूचना केल्या आहेत. यामुळे राखीव कर्मचाºयांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
... तर कर्मचारी कपात करणार
च्काही लहान कंपन्यांनी देखील प्रोजेक्ट्समधील कर्मचारी कमी करण्याच्या विचारात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार वाढला आणि लॉकडाऊन वाढले तर मोठा आर्थिक फटका खासगी कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
च्जगभरातील अनेक देशांना कोरोना विषाणूचा मोठा फटका बसला आहे. भारतातील देखील सर्वच क्षेत्रात कोरोनाचा फटका बसत आहे. आयटी कंपन्यांना बहुतांश प्रोजेक्ट्स हे अमेरिकेतून मिळत असतात.
च्अमेरिकेत कोरोनाचा प्रभाव हा दिवसेंदिवस वाढतच आहे, त्यामुळे आगामी काळात प्रोजेक्ट्स मिळतील की नाही अशी भीती आयटी कंपन्यांना वाटत आहे. प्रोजेक्ट्स मिळाले नाही तर कंपन्यांना कर्मचाºयाची कपात करू शकतात.
या संदर्भात तक्रारी आल्या आहेत. मुबई व पुण्याच्या कामगार आयुक्तांना निवेदन पाठवले आहे. मुख्यमंत्री आॅफिस, राज्याचे कामगार मंत्री, खासदार सुप्रिया सुळे यांना देखील निवेदन पाठवले आहे. कर्मचाºयांनी याबाबत समोर येणे गरजेचे आहे. सरकाने लक्ष घालून धोरण ठरवण्याची गरज आहे.
- पवनजित माने, अध्यक्ष,
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज पुणे