- अतुल कुलकर्णी मुंबई : राज्यभरातील मास्कचा काळाबाजार उघडकीस आला असून, एका कंपनीचा नफा साडेतीन कोटींवरून थेट सव्वाशे कोटींवर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकार आणि जनतेला अव्वाच्या सव्वा दरात मास्कची विक्री होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव यातून पुढे आले आहे. या कंपन्यांनी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे राज्य सरकारच्या समितीने म्हटले आहे. त्यामळे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे.राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक सीमा व्यास, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे आणि एफडीएचे सहआयुक्त मंत्री यांचा समावेश होता.समितीने व्हीनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांच्या कारखान्यांवर रीतसर भेटी देऊन त्यांचे दप्तर तपासले. त्यातून आलेली धक्कादायक आकडेवारीही या अहवालात नमुद करण्यात आली आहे. एकट्या व्हीनस कंपनीचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातला कर वजा जाता निव्वळ नफा हा ३ कोटी ७१ लाख रुपये होता. तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कंपनीचा नफा १५ कोटी ७० लाख झाला आणि २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात हा नफा १२५ कोटीच्या घरात जाईल, असे अहवालात नमूद केले आहे.मॅग्नम कंपनीचा २०१६-१७ चा नफा २५ लाख रुपये होता. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात कंपनीचा नफा कर वजा जाता ५७ लाख रुपये होता तर २०१९-२० मध्ये कंपनीचा नफा ३० कोटी २५ लाख झाला. ही रक्कम कर भरल्यानंतरची आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात हा निव्वळ नफा ८७ कोटी ६१ लाखांवर जाईल असेही अहवलात म्हटले आहे. या कंपन्यांनी कशा पद्धतीने मास्कच्या धंद्यात नफेखोरी केली हे सिध्द करण्यासठी या दोन कंपन्यांची आकडेवारी सहउदाहरणे या अहवालात दिली आहे.मास्क उत्पादन कंपन्या, क्षेत्रीय अभ्यास गट आणि शासनातील अधिकाऱ्यांसोबत समितीने अनेक वेळा चर्चा केली. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार मास्क उत्पादक कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी अनेकवेळा संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र व्हीनस कंपनीने माहिती देण्यास सतत टाळाटाळ केली. वेळकाढूपणा केला, असेही समितीचे निरिक्षण आहे. नफेखोरी आणि सामान्य नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता यामध्ये संतूलन राखण्याची जबाबदारी साथ रोग कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, स्पर्धांचा कायदा २००२, वैधमापन कायदा २००९, काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायदा १९८० अशा अनेक कायद्यांचे वैधानिक हेतू आणि तरतुदी याचा आधार घेऊन समितीने आपले निष्कर्ष दिले आहेत.योग्य ती कारवाई करण्याची शिफासरराष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे एक वचन देखील या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. ‘पृथ्वी प्रत्येक माणसाच्या गरजांना पुरेल इतके देते. पण माणसाची हाव पूर्ण करू शकत नाही.’ मास्कनिहाय विक्रीमूल्य (नफ्यासह) किती असावे? हे देखील समितीने नमुद केले आहे. मात्र मोठ्या प्रमणावर नफेखोरी करणाºया या कंपन्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५, स्पर्धांचा कायदा २००२, वैधमापन कायदा २००९ व वस्तूंच्या काळ्या बाजारास प्रतिबंध व वस्तूंचा पुरवठा कायदा १९८० अशा अनेक कायद्यांचे उल्लंघन या कंपन्यांनी केल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामळे सक्षम प्राधिकाºयांनी यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
CoronaVirus News: राज्यभरात मास्क खरेदीचा काळाबाजार; सरकारच्या समितीने तपासली कंपन्यांची कागदपत्रे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 07, 2020 2:25 AM