मुंबईः लॉकडाऊनमुळे जालन्यात अडकून पडलेल्या आणि घराच्या ओढीने पायीच निघालेल्या 16 मजुरांचा शुक्रवारी पहाटे औरंगाबादजवळ रेल्वे दुर्घटनेत दुर्दैवी अंत झाला. रात्रभर पायी चालून थकलेले जीव पहाटेच्या गार वाऱ्यात रेल्वे रुळांवर काही क्षण विसावले होते. इतक्यात, धडाडत आलेल्या एका मालगाडीनं त्यांना चिरडलं आणि होत्याचं नव्हतं झालं. ही बातमी देशवासीयांना चटका लावून गेली. सर्वच स्तरांतून या दुर्घटनेबद्दल हळहळ व्यक्त होत असताना, शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’नं या अपघातासाठी अप्रत्यक्षपणे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला जबाबदार धरलं आहे.
औरंगाबादमधील रेल्वे दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेले 16 मजूर हे कोरोना आणि लॉकडाऊनचेच बळी आहेत आणि त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी शेवटी शासनावरच येते. स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत सरकारने नेमके केले काय? ना त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या, ना त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली. सरकारला जर लॉकडाऊन करायचेच होते तर समाजातील या दीनदुबळ्या घटकांचा विचार आधी करायलाच हवा होता, असं टीकास्त्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर सोडण्यात आलंय. घरी किंवा झोपडीत बसून मरायचेच आहे. कदाचित कोरोनानेही मरावे लागेल. त्यापेक्षा बाहेर पडावे, घराकडे जावे. मेलो तरी बेहत्तर, या विचारापर्यंत लोक पोहोचले असतील तर ते भयंकर आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केलीय.
अग्रलेखातील ठळक मुद्देः
>> भाकरीसाठी त्यांनी स्वत:चे गाव सोडले, ती भाकरीच 'लॉक डाऊन'ने हिरावून घेतली. त्याच भाकरीच्या शोधात ते रेल्वे रुळावरून चालत निघाले. घरी पोहोचलेच नाहीत व त्यांच्या मृतदेहांच्या बाजूला प्रवासासाठी बांधून घेतलेल्या भाकऱ्याच विखुरलेल्या दिसल्या. अशा भाकरीचे बळी हेसुद्धा कोरोना आणि लॉकडाऊनचेच बळी आहेत. हे बळी कधी थांबणार?
>> कोरोनाच्या संकटातून एकजुटीने महाराष्ट्राला बाहेर काढू, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यांत परत जावेत यासाठीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शर्थ करीत आहेत. पण शुक्रवारी पहाटे महाराष्ट्रात भयंकर घडले.
>> औरंगाबाद रेल्वे दुर्घटनेतील 16 मृतांनासुद्धा कोरोना बळींच्याच यादीत समाविष्ट केले पाहिजे. त्यांची प्रकृती चांगली होती तरीही ते कोरोनाचे बळी आहेत व त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी शेवटी शासनावरच येते.
>> कोरोनामुळे जनतेच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून 'लॉकडाऊन' केलं, पण मजूरवर्ग लॉकडाऊनमध्ये एकतर उपासमारीने मरत आहे, नाहीतर अशा पायदळ प्रवासात चिरडून किंवा दमून मरत आहे.
>> पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या दुर्घटनेबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. दुर्घटनेच्या चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हे सर्व ठीक आहे, पण गेलेल्या जिवांचे काय? उघड्या पडलेल्या त्यांच्या कुटुंबांचे काय?
>> स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न फक्त मुंबई-महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नाही तर संपूर्ण देशाचा आहे. लॉकडाऊनमुळे कामधंदे बंद पडले आहेत. या सगळ्या मजुरांना आपापल्या घरी जायचे आहे, पण व्यवस्था काहीच नसल्याने ते आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह मैलोन्मैल पायीच निघाले आहेत व सरकार हे सर्व उघड्या डोळ्याने पाहत आहे.
>> सरकारला जर लॉक डाऊन करायचेच होते तर समाजातील या दीनदुबळ्या घटकांचा विचार आधी करायलाच हवा होता. बरं, पहिल्या लॉक डाऊनपर्यंत ठीक होते, पण हा दुसरा लॉक डाऊन वाढवल्यावर लोकांचा धीर सुटला व लोक बेपर्वा होऊन वाटा फुटतील तिथे जाऊ लागले.
>> ठिकठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आपापल्या गावी नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था मार्गी लागली नाही आणि जर अशी व्यवस्था एखाद्या सरकारी कागदावर बनवली असेल तर त्यात या अशा मजूरवर्गास स्थान नाही.
>> पंतप्रधान मोदी व राज्या-राज्यांचे मुख्यमंत्री रोज आवाहन करीत आहेत की, 'घराबाहेर पडू नका. आहेत तिथेच थांबा.' पण लोक ऐकत नाहीत व बाहेर पडत आहेत. सरकारने 'लॉकडाऊन'चे नियम कठोर केले आहेत. तरीही हे असे मजूर झुंडीच्या झुंडीने बाहेर पडतात व त्यांना कोणतीही सरकारी यंत्रणा अडवत नाही. याचा अर्थ सरकारी यंत्रणा ढिली पडली आहे, पण त्याहीपेक्षा लोकांच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे.
संबंधित बातम्याः
आपल्याला लाज वाटली पाहिजे; औरंगाबाद रेल्वे दुर्घटनेवरून राहुल गांधी उद्विग्न
जिथे आहात तिथेच थांबा, सरकार तुम्हाला घरी पाठवेल; उद्धव ठाकरेंचं स्थलांतरित मजुरांना आवाहन
बिनचेहऱ्याचे बळी; ही वेळ नियोजन करून टाळता आली असती पण...
औरंगाबाद रेल्वे दुर्घटनेतून बचावलेल्या मजुराने सांगितलं नेमकं काय घडलं!