नारायण बडगुजरपिंपरी : कोरोना महामारीत आपत्कालीन सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, वैद्यकीय विभातील कर्मचारी, पोलीस आदींना कोरोना योद्धा म्हणून गौरविले जात आहे. शासनाने त्यांना विमा संरक्षण दिले आहे. मात्र, परिवहन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन सेवा देऊनही विमा सुरक्षा कवचापासून वंचित राहावे लागत आहे.
मोटार वाहन विभागांतर्गत १५ प्रादेशिक परिवहन, तर ३५ उपप्रादेशिक परिवहन अशी आरटीओची ५० कार्यालये आहेत. राज्यात साडेतीन हजारांपर्यंत अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत कोरोना योद्धे म्हणून कार्यरत आहेत. मंजूर पदांपैकी ४० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा ताण आहे.
कोरोना महामारीत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, त्यांना जीपीएस बसवून देणे, औषधांच्या वाहतुकीसाठी वाहने उपलब्ध करून देणे, वंदे भारत मिशनच्या अंतर्गत परदेशातून विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांसाठी वाहनांची उपलब्धता, विमानतळावर पोलीस व प्रशासनाच्या संबंधित पथकासोबत आरटीओचे पथक, मालवाहतुकीचे ई-पास देणे, परराज्यांत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागणीनुसार वाहने उपलब्ध करून देणे, आदी जबाबदारी पार पाडली जात आहे.
पुणे विभागात ४११ अधिकारी, कर्मचारीपुणे विभागात पुणे येथे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहे. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड, बारामती, अकलूज व सोलापूर येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. त्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) एक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पाच, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सहा, मोटार वाहन निरीक्षक एक, निरीक्षक ७५, मुख्य लेखापाल दोन, सहायक निरीक्षक १३५, उपलेखापाल आठ, वरिष्ठ लिपिक ३५, लिपिक ११६, वाहनचालक १०, वर्ग ड कर्मचारी १६, सांख्यिकी सहायक दोन असे एकूण ४११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
चौघांना कोरोनाचा संसर्गठाणे येथील एका लिपिकाला कार्यालयात कार्यरत असताना कोरोनाचा संसर्ग झाला. तसेच त्यांच्या पत्नीलाही कोरोनाची लागण झाली. यात या पती-पत्नीचा मृत्यू झाला. तसेच वरळी येथील एका वरिष्ठ लिपिक व कंत्राटी वाहनचालक, तसेच पुणे येथील एका कर्मचाऱ्यालाही कोरोनाची लागण झाल्याने आरटीओ कार्यालयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
राज्याला महसुलाची आवश्यकता असल्याने शासनाच्या धोरणांना सुसंगत अशीच कर्मचारी संघटनेची भूमिका आहे. सध्याच्या परिपत्रकानुसार कोरोना संदर्भातील कामासाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोविड bअंतर्गत ५० लाखांचे विमा संरक्षण आहे. मात्र, आरटीओच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसून, ते विमा संरक्षण मिळावे अशी आमची मागणी आहे. - सुरेंद्र सरतापे, सरचिटणीस, मोटार वाहन विभाग, कर्मचारी संघटना (मुंबई)