स्त्री समानतेसाठी ‘सेक्स स्ट्राईक’चा मार्ग अवलंबणे हा विरोधाभास ....

अभिनेत्री एलिसा मिलानोने अमेरिकेत सुरू केलेली ‘सेक्स स्ट्राईक’ ची मोहीम सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे.

ठळक मुद्दे गर्भपात करणं किंवा न करणं पूर्णत: स्त्रियांचे स्वातंत्र्यगर्भपात विषयक कायदा हा स्त्रियांच्या बाजूने असावा ‘गर्भपात’ कायद्यानुसार वीस आठवड्यानंतर गर्भपाताला बंदी

पुणे : लिंगभेद मिटवण्यासाठी एकदम टोक गाठले तर भेद कमी न होता ही दरी अधिक वाढत जाईल. स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांवरील अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवताना आपण स्त्रीवादाच्या नावाखाली नक्की काय मिळवू पाहतोय याची पडताळणी करायला हवी आहे. जोडीदार समंजस असेल, तिच्या शरीरावर हक्क गाजवणारा नसेल तर त्याच्यावर हा अत्याचार नाही का? असा सवाल ‘सेक्स स्ट्राईक’ चळवळीबाबत जेंडर विषयक अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे . 

अभिनेत्री एलिसा मिलानोने अमेरिकेत सुरू केलेली ‘सेक्स स्ट्राईक’ ची मोहीम सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. ’गर्भपात’ हा त्या मोहिमेचा मूळ गाभा आहे. गर्भपात विषयक कायदा हा स्त्रियांच्या बाजूने असावा आणि त्यांना योग्य तो अधिकार देणारा असावा हे जोवर होत नाही तोवर महिलांनी शारीरिक संबंध ठेवू नका अशा तिच्या आवाहनानं समस्त जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अमेरिकेतील जॉर्जिया मध्ये गर्भारपणादरम्यान जेव्हा भ्रूणाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येतात त्यानंतर स्त्रियांना गर्भपात करता येणार नाही असा कायदा आणला जात आहे. हा कायदा महिलांसाठी जाचक असल्याने तिने आवाज उठविला आहे. या कायद्यावरून जगभरात विचारमंथन सुरू झाले आहे. हा कायदा स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे हे मान्य केले जात असले तरी ‘सेक्स स्ट्राईक’ ला विरोध दर्शविण्यात आला आहे. या चळवळीबददल  जेंडर विषयक अभ्यासक सानिया भालेराव यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला. 
    त्या म्हणाल्या, गर्भपात करणं किंवा न करणं पूर्णत: स्त्रियांचे स्वातंत्र्य आहे. सहाव्या आठवड्यात ( दिड महिन्यात) भ्रूणाच्या हदयाचे ठोके ऐकू येऊ लागतात. पण कित्येकदा स्त्रियांना आपण गरोदरअसल्याचं सहा आठवड्यापर्यंत कळतच नाही. मूल नऊ महिने गर्भात वाढवायचे कि नाही हा  अंतिम अधिकार तिचाच असला पाहिजे. यात दुमत नाहीच. मात्र  गर्भपात विरोधक कायद्यात बदल घडावे म्हणून, स्त्रियांना समानता मिळावी हा हेतू साध्य करण्यासाठी सेक्स स्ट्राईकचा मार्ग अवलंबणं हा विरोधाभास वाटतो. हा मार्ग फेमिनिझमच्या मूळ संकल्पनेच्या एकदम विरोधातला आहे.जगातल्या प्रत्येक स्त्रीने आपल्या जोडीदाराशी शारीरिक संबंध ठेवणं बंद करून हा प्रश्न सुटणार आहे का? अशा टोकाच्या भूमिका स्त्री पुरुष समानता मानणा-या असूच शकत नाही. एकतर सगळ्या पुरुषांना एकाच तराजूत तोलणं ही मुळात चुकीची गोष्ट आहे.एकाला अधिकार मिळण्यासाठी दुस-याकडून तो ओरबाडून घेतला तर समानता येईल कशी? याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.   

    महापालिकेच्या सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांनी सहा आठवड्यात नाही तर मग  ‘गर्भपात’ कधी करायचा?  असा सवालच उपस्थित केला आहे. त्या म्हणाल्या, आपल्याकडे  ‘गर्भपात’ कायद्यानुसार वीस आठवड्यानंतर गर्भपाताला बंदी घातली आहे.  ‘गर्भपात’ हा स्त्रियांचा अधिकार आहे. स्त्रियांना बारा आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी आहे. त्यानंतर काही विशिष्ट्य कारणांकरिता वीस आठवड्यापर्यंत गर्भपाताला मान्यता मिळू शकते.  मात्र त्यासाठी दोन डॉक्टरांची मते गृहीत धरली जातात. स्त्रियांवर मातृत्व लादणे पूर्णत: चुकीचे आहे.