“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 16, 2025 19:38 IST2025-09-16T19:37:45+5:302025-09-16T19:38:44+5:30
Congress Vijay Wadettiwar News: न्यायालयाने सरकारला झापले आहे. सरकार घाबरून मुदत मागत आहे. हे स्पष्ट आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
Congress Vijay Wadettiwar News: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारला निवडणुका घेण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. पावसाळा सांपत आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर सगळ्या निवडणुका घेता आल्या असत्या. परंतु, सरकार निवडणुका घेण्यासाठी घाबरत आहे. कारण सरकारला पोषक वातावरण दिसत नाही. शेतकरी संकटात आहेत. अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी टाहो फोडत आहे. त्याला सरकारकडून कोणत्याही मदतीची घोषणा करण्यात आलेली नाही, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी होणार आहेत. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी करताना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारला पराजय दिसत असेल
याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्रात आज अस्थिरतेची परिस्थिती आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असे वातावरण आहे. जीआर काढलेले आहेत. वंजारा समजा एसटीमध्ये आरक्षण मागत आहे. त्यांचे मोठे मोर्चे निघत आहेत. एकमेकांना झुंजवण्याचे काम सुरू आहे. त्यातून राज्यातील बहुजन समाजाच्या मनात राग, चीड निर्माण झालेली आहे. या परिस्थिती निवडणुकाला सामोरे गेल्यास सरकारला पराजय दिसत असेल, त्यामुळे घाबरून काहीतरी थातूर-मातूर कारण दाखवण्यात आले आहे. प्रभाग रचनेचे कारण पुढे करत सरकार पळवाटा काढण्याचे काम करत आहे. म्हणूनच ही शेवटची संधी दिली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने सरकारला झापले आहे. हे तकलादू कारण देऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार घाबरून मुदत मागत आहे. हे स्पष्ट आहे. पराजय दिसत असल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे, असा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला.