Winter Session Maharashtra 2023: भारतीय जनता पक्ष लोकशाही मानत नाही म्हणूनच संसदेचे कामकाजही हुकूमशाही पद्धतीने चालवले जाते. संसदेत दोन लोकांनी घुसून गोंधळ घातला यावरून संसद सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला असल्याने विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली आहे पण मोदी सरकार चर्चा करण्यास तयार नाही. सरकारला संसद सुरक्षेवर प्रश्न विचारल्याने विरोधी पक्षांच्या ७२ खासदारांना हुकूमशाही पद्धतीने निलंबित केले आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
मीडियाशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, बहुजनांचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास होऊ नये म्हणून भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाटते म्हणूनच जातनिहाय जनगणनेला त्यांचा विरोध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने गरिबी ही जात आहे असे म्हणत आहेत. गरिब एक जात असेल तर दुसरी जात श्रीमंती आहे आणि भाजपाच्या मते अदानी देशातील सर्वात गरिब माणूस आहे. भाजपा सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी उद्योगपती अदानीला जीएसटी, इन्कम टॅक्स माफ केला, मुंबईचा सर्व टीडीआर दिला. अदानीवर सवलतींचा एवढा वर्षाव करण्यासाटी तो देशाचा जावई आहे का? एवढ्या सवलती देण्याचे कारण काय? सरकार गरिब व श्रीमंत दरी निर्माण करुन मुठभर लोकांचे हिताचे निर्णय घेत आहे, हीच भाजपाची वैचारिक व्यवस्था आहे, या शब्दांत नाना पटोले यांनी हल्लाबोल केला.
शेतकरी, बेरोजगारी, महागाईचे प्रश्न आहेत
विदर्भात अनेक प्रश्न आहेत सरकारला त्याची जाणीव झाली पाहिजे व विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा आहे. शेतकरी, बेरोजगारी, महागाईचे प्रश्न आहेत, नागपूर हे महागडे शहर बनले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, सरकारकडून या सर्वांवर उत्तरे मिळाली पाहिजेत. विदर्भावर रात्री चर्चा होत असताना सभागृहात फक्त दोन मंत्री उपस्थित होते. नागपूर करारानुसार विदर्भाच्या प्रश्नांसाठी हे अधिवेशन होत असते. सभागृहात विदर्भातील विषय मांडले पण सरकार त्याला उत्तर द्यायला तयार नाही. केवळ दीड आठवड्याचे अधिवेशन होत आहे. अधिवेशनाचा कालावधी आणखी दोन दिवस वाढवावा अशी मागणी केली पण आता अंतिम आठवडा प्रस्ताव आला आहे. विदर्भावर अन्याय करुन जाऊ नका, विदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे द्या, असे नाना पटोले म्हणाले.
दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुन्हा ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी चार तरुण लोकसभा सभागृहात घुसल्यानंतर संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या मुद्द्यावरूनच लोकसभा आणि राज्यसभेतही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारविरोधात जोरदार हल्लाबोल केला. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सभागृहात आक्रमक झालेल्या खासदारांच्या निलंबनाचे सत्र सुरू असून आतापर्यंत जवळपास १४१ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.