“धारावी पुनर्विकास की देवनार डम्पिंग डील? २,३६८ कोटींचा ‘कचरा प्रकल्प’ कोणाच्या फायद्याचा?”
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 3, 2025 18:53 IST2025-07-03T18:53:34+5:302025-07-03T18:53:59+5:30
Congress Nana Patole News: घनकचरा व्यवस्थापनातील आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे टेंडर तीन वर्षांसाठी काढण्यात आले आहे. या प्रकल्पावर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असा दावा नाना पटोले यांनी केला आहे.

“धारावी पुनर्विकास की देवनार डम्पिंग डील? २,३६८ कोटींचा ‘कचरा प्रकल्प’ कोणाच्या फायद्याचा?”
Congress Nana Patole News: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेवर २३६८ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार टाकण्यात आला आहे. प्रकल्पातून अपात्र ठरणाऱ्या धारावीतील नागरिकांना रेंटल हाउसिंगमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार असून, यासाठी अदानी धारावी पुनर्विकास प्रा. लि. तब्बल ५० हजार घरे उभारणार आहे. मात्र ही घरे बांधण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून देवनार डम्पिंग ग्राउंड रिकामे करण्याचा प्रस्ताव २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. धारावी पुनर्विकास आहे की, देवनार डम्पिंगची ही डील आहे? आणि २ हजार ३६८ कोटींचा ‘कचरा प्रकल्प’ कोणाच्या फायद्याचा आहे, असा प्रश्न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी विचारला आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेण्यात आला. १९२७ पासून अस्तित्वात असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर १८५ लाख मेट्रिक टन कचरा साचलेला आहे. आता मुंबई महापालिकेवर या कचऱ्याच्या सफाईची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यासाठी २ हजार ३६८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. दररोज तब्बल २३ हजार मेट्रिक टन कचरा उचलण्याची महापालिकेची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनातील आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे टेंडर तीन वर्षांसाठी काढण्यात आले आहे. या प्रकल्पावर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. घरे अदानी बांधणार, जागा महापालिकेने मोकळी करून द्यायची आणि त्यासाठीचा सर्व खर्च मुंबईकरांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या कररूपातील पैशातून होणार आहे. ही योजना खरोखरच लोकहिताची आहे का? अशी विचारणा नाना पटोले यांनी केली.
सरकार आणि महापालिकेचा कचऱ्यातूनही कमाई करण्याचा डाव
या कचऱ्याच्या सफाईवर मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा सुरू झाली आहे. कचऱ्याच्या वाटपासाठीही राजकारण चालू असल्याची चर्चा आहे. धारावीच्या प्रकल्पग्रस्तांना सुरुवातीला समुद्रकिनारी पुनर्वसनाचे स्वप्न दाखवण्यात आले होते, पण आता देवनारमध्ये स्थलांतर करण्याचे नियोजन सुरू आहे. ही संपूर्ण योजना म्हणजे सरकार आणि महापालिकेचा कचऱ्यातूनही कमाई करण्याचा डाव आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्य सरकारच्या कारभारात ३ हजार कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे सांगत नाना पटोले यांनी टीका केली.