यवतमाळ : आदिवासी समाजाशी मिळतीजुळती संस्कृती असलेल्या जातींना तत्सम आरक्षण-सवलती लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर तिसरी सूची तयार केली जावी, असा प्रस्ताव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने दिला आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षणाबाबत भाजपा सरकारच्या मनातच खोट असल्याचा संताप धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष, माजी मंत्री अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
मोघे म्हणाले, राज्यात 1980 पासून 27 जातींची एसटीचे आरक्षण लागू करा, अशी मागणी आहे. तर काही जातींनी तिसरी सूची जारी करावी यासाठी लढा चालविला आहे. व्हीजेएनटी, ओबीसीमधील काही जातींची संस्कृती आदिवासी समाजाशी मिळतीजुळती आहे. या जातींचा अनेक वर्षांपासून एसटी संवर्ग लागू व्हावा यासाठी संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्रात दहा टक्के असलेल्या आदिवासी लोकसंख्येला सात टक्के आरक्षण आहे. एसटीमध्ये सध्या 47 जाती आहेत. त्यात नव्या जाती समाविष्ट केल्यास वर्षानुवर्षे वाद चालेल. त्यातून तत्काळ काहीच निष्पन्न होणार नाही. म्हणूनच यावर पर्याय म्हणून आदिवासी समाजाशी साम्य राखणाऱ्या जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर तिसरी सूची जारी करावी, त्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमावा, आयोगाच्या अहवालानंतर घटनात्मक दुरुस्ती करावी असा प्रस्ताव परिषदेच्यावतीने अ‍ॅड. मोघे यांनी दिला आहे. आरक्षणाच्या टक्केवारीची मर्यादा ओलांडता येत असल्याचे तामिलनाडू, केरळने दाखवून दिले आहे. त्याच पद्धतीने ते तिसऱ्या सुचीतील यादीला आरक्षण देताना लागू केले जाऊ शकते, असेही अ‍ॅड. मोघे यांनी स्पष्ट केले.
धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता केवळ काँग्रेसमध्येच - मोघेकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे म्हणाले, राष्ट्रीयस्तरावर कोणत्याही पक्षीय नुकसानीचा विचार न करता धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता केवळ काँग्रेसमध्ये आहे. तिसरी सुचीचा निर्णयसुद्धा काँग्रेसच घेऊ शकेल. काँग्रेसने यापूर्वी आदिवासी समाजाचे क्षेत्रबंधन हटविणे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, सिलिंग कायदा, कूळ कायदा, वनजमिनीचे पट्टे देणे, यासारखे धोरणात्मक व धाडसी निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय घेताना पक्षात फूट पडली मात्र निर्णय बदलविले गेले नाहीत, असेही मोघे यांनी सांगितले.