“जगातील अनेक प्रगत देशात EVMवर निवडणुका होत नाहीत, लोकशाही टिकवायची असेल तर...”

Congress Harshwardhan Sapkal News: ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान, भाजपा व एनडीए सरकारने बोलायला हवे. चर्चा करायला हवी, असे मत मांडण्यात आले आहे.

Congress Harshwardhan Sapkal News: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले आणि महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. यानंतर विरोधकांनी पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडले. यावरून अद्यापही राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळत आहेत. यातच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी केलेल्या एका विधानानंतर या चर्चांना उधाण आले आहे. 

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गॅबार्ड म्हणाल्या की, निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी ईव्हीएम सहजपणे हॅक केले जाऊ शकतात. म्हणूनच, मतदारांना निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर विश्वास ठेवण्यासाठी संपूर्ण अमेरिकेत कागदी मतपत्रिका (बॅलेट पेपर) लागू करण्याची गरज आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे सांगितले. गॅबार्डचे हे विधान सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रिया दिली.

लोकशाही टिकवायची असेल तर EVMवर चर्चा व्हायला हवी

ईव्हीएम सहजपणे हॅक करून निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करता येतो असे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी म्हटले आहे यावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, जगातील अनेक प्रगत देशातही ईव्हीएमवर निवडणुका होत नाहीत. ईव्हीएम संदर्भात खूप आक्षेप आहेत, त्याची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली पाहिजे आणि उत्तर दिले पाहिजे पण भारतीय निवडणूक आयोग त्यावर गप्प आहे उत्तर देत नाही. ईव्हीएम व मतदारयाद्या घोटाळ्याप्रश्नी काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगाला वारंवार भेटत आहे. Vvpat ची मतमोजणी करावी ही मागणीही आम्ही केली होती. पण निवडणूक काहीच बोलत पण मुख्यमंत्री फडणवीस त्यावर उत्तर देत आहेत. लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे. आता अमेरिकेनेही ईव्हीएमवर मोठा सवाल उपस्थित केला असल्याने चर्चा झाली पाहिजे. पंतप्रधान, भाजपा व एनडीए सरकारने यावर बोलले पाहिजे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

दरम्यान, काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी गॅबार्ड यांच्या टीकेला उत्तर न दिल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रातील भाजपा सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.