“आंबेडकरी विचारांच्या सोमनाथ सुर्यवंशी कुटुंबियांना १ कोटी रुपये द्यावे”; काँग्रेसची मागणी

Parbhani Somnath Suryawanshi Case: सुर्यवंशी व वाकोडे यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकार नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

Parbhani Somnath Suryawanshi Case: परभणीमध्ये संविधानाची विटंबना केल्यानंतर संतप्त जनता रस्त्यावर उतरून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. कोंबिंग ऑपरेशन करून शेकडो आंबेडकरी जनतेला बेदम मारहाण केली, अनेक निष्पाप नागरिकांना अटक केली. आंबेडकरी विचाराचा तरुण सोमनाथ सुर्यवंशी यालाही अटक करुन कोठडीत मारहाण केली, यातच त्याचा मृत्यू झाला पण सरकारने या प्रकरणी पोलिसांवर कठोर कारवाई केली नाही. सुर्यवंशी मृत्यूची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत करावी तसेच संबंधित पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशा मागण्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांनी केल्या आहेत.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, परभणीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील संविधान शिल्पाची विटंबना करण्यात आली या निषेधार्थ पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुण वकिलाला अटक करण्यात आली पोलिसांच्या कारवाईमुळेच सुर्यवंशी व आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते विजय वाकोडे यांचा मृत्यू झाला. या घटनेला दोन महिने झाले तरी या दोन्ही कुटुंबांना अजून न्याय मिळालेला नाही. सरकार चौकशीच्या नावाखाली पोलिसांना वाचवत आहे, असा मोठा दावा त्यांनी केला. 

आंबेडकरी विचारांच्या सोमनाथ सुर्यवंशी कुटुंबियांना १ कोटी रुपये द्यावे

सरकारने या पोलिसांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, कोंबिंग ऑपरेशन दरम्यान ज्या आंबेडकरी लोकांवर गुन्हे दाखल केले ते तात्काळ रद्द करावे. सोमनाथ सुर्यवंशी व विजय वाकोडे यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. सुर्यवंशी व वाकोडे यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकार नोकरीत सामावून घ्यावे. संबंधित पोलीसांवर हत्येच्या गुन्ह्यासह ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करा. पोलिस मारहाणीत जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

दरम्यान, राज्य सरकारने तातडीने आंबेडकरी जनतेला न्याय द्यावा अन्यथा ३ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सर्व आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, संविधानप्रेमी जनतेच्या वतीने आंदोलन करत मंत्रालयाला घेराव घालू, असा इशारा दिला आहे.