- अतुल कुलकर्णी मुंबई : कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे असणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १५ जून नंतर लॉक-अनलॉक कशा पद्धतीने हाताळायचा याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला. जो त्यांच्या विभागाच्या बैठकीत मान्य केला गेला. त्यानंतर तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्या प्रस्तावाला निर्णयाचे रूप दिल्यामुळे राज्यभर प्रचंड गदारोळ उडाला. वडेट्टीवार यांच्याकडून झालेल्या चुकीवर कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी काँग्रेसचा एकही मंत्री समोर यायला तयार नव्हता.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने एक अत्यंत चांगला आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन समोर ठेवून प्रस्ताव तयार केला. कोणत्या जिल्ह्यात ऑक्सिजन बेड किती भरलेले असतील. त्या जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे प्रमाण किती असेल? म्हणजे त्या जिल्ह्यात किती निर्बंध घालायचे याविषयीचा हा प्रस्ताव होता. या विभागाचे वडेट्टीवार मंत्री आहेत. त्यांच्या विभागाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला रीतसर मान्यता दिल्याशिवाय हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवता येत नाही. त्यानुसार या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता दिली गेली. मात्र बोलण्याच्या नादात वडेट्टीवार यांनी प्रस्तावात ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले. परिणामी लोकांना उद्यापासूनच अनेक जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन उठवण्यात आला असा संभ्रम निर्माण झाला. राज्यभर सगळीकडे फोन येऊ लागले.वडेट्टीवार पत्रकार परिषद घेऊन नागपूर साठी विमानाने रवाना झाले. ते उपलब्ध होत नव्हते म्हणून मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या कार्यालयाने एक खुलासा तयार केला. तो खुलासा त्यांनी माहिती खात्याच्या वतीने माध्यमांकडे पाठवला. त्यावर देखील मुख्यमंत्री कार्यालयाने हा खुलासा केला गेला अशा बातम्या सुरु झाल्या. तुम्ही जो प्रस्ताव मंजूर केला व त्याची माहिती माध्यमांना दिली हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती होते का? तुम्ही त्यांना विचारले होते का? असा प्रश्न नागपूरमध्ये पत्रकारांनी त्यांना केला. त्यावर वडेट्टीवार यांनी, आपल्या विभागाची माहिती आपण दिली असे सांगितले. या विषयाला तत्वतः मान्यता दिल्याचे सांगितले. मात्र त्यांचे ते तोडकेमोडके स्पष्टीकरण ठरले.
या गोंधळानंतर काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांकडे माध्यमांनी विचारणा सुरू केली. वडेट्टीवार काय बोलले? हे आम्ही ऐकले नाही. त्यावर तेच बोलू शकतील, असे सांगत अनेकांनी यातून स्वतःला दूर ठेवले. वडेट्टीवार यांचा माध्यमांमध्ये जाऊन बोलण्यातला अतिउत्साह त्यांच्या अंगाशी आला. परिणाम पर्यायाने सरकारलादेखील अडचणीत टाकून गेला. अनेक मंत्री जो विभाग आपल्याकडे नाही, त्या विभागाबद्दलही माध्यमांना माहिती देताना दिसतात. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अनेक मंत्री आपापल्यापरीने माध्यमांना निर्णय सांगत राहतात. महाविकास आघाडी सरकार तीन पक्षाचे बनलेले आहे. त्यामुळे सरकारने माध्यमांना माहिती देण्यासाठी एक 'माध्यम मंत्री' निर्माण करावा आणि अधिकृत भूमिका मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर द्यावी. जेणेकरून सरकारचीच अडचण होणार नाही, असेही एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
कोणाच्या काळात ज्या पद्धतीने सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना अमाप प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतर प्रत्येक मंत्र्यांमध्ये आणि तिन्ही पक्षांमध्ये आपल्यालाही अशीच प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे, असा अट्टाहास दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक मंत्री नको त्या विषयावर, नको तेवढा वेळ माध्यमांशी बोलताना दिसतात. माध्यमांचे काम मंत्र्यांना खिंडीत पकडून अडचणीचे प्रश्न विचारण्याचे असते. मात्र न बोलण्यातला शहाणपणा हाच यावर उपाय असतो. त्याचा अभाव अनेकांकडे दिसून येत आहे. गृहमंत्री पदाची जबाबदारी घेतल्यापासून दिलीप वळसे-पाटील माध्यमांसमोर कधीही बोललेले नाहीत. कोणत्या विषयावर, किती आणि कधी बोलावे याचे भान त्यांनी बाळगले आहे. त्याचा अभाव अनेक मंत्र्यांमध्ये दिसत आहे.