शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही काट मारली, तर मी पण काट मारणार"; अजित पवारांनी माळेगावकरांना दाखवली अर्थमंत्रालयाची ताकद
2
Mumbai Local: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मध्य रेल्वेवर आजपासून १२ दिवस विशेष रात्रकालीन ब्लॉक
3
"...त्यावर अमित शाहांना हसू आवरलं नाही"; जागा दाखवली म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेची शिंदेवर टीका
4
अदानी समूहानं तयार केल्या २ नव्या कंपन्या, काय करणार काम? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स
5
IND vs SA : बुमराहनं मार्करमसाठी जाळं विणलं; पण KL राहुलनं स्लिपमध्ये झोपा काढत त्यावर पाणी फेरलं!
6
श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत अडचणीत, २५२ कोटींच्या ड्रग्स केसप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी पाठवलं समन्स'
7
विनायक चतुर्थी २०२५: मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी ठरणार खास, गणेशकृपेने ९ राशींची पूर्ण होणार आस!
8
धक्कादायक! मोठ्या भावाने लहान भावाची हत्या केली, मृतदेह तलावात फेकून दिला
9
Tarot Card: लोभाला बळी पडू नका, मनाचा कौल घ्या; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य!
10
एअर शोचा व्हिडीओ पाहण्यासाठी वडील युट्यूबवर शोधत होते; अचानक विंग कमांडरांच्या मृत्यूची बातमी दिसली
11
पाकिस्तानच्या तुरुंगातील खलाशांना आणा, राज्य शासनाकडे मागणी; १८ मच्छीमार तुरुंगातच!
12
Mumbai: देवदर्शनाहून परत येताना मुलाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू; तब्बल १७ वर्षांनी पालकांना नुकसानभरपाई!
13
सूरज चव्हाणनंतर 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीचं लग्न ठरलं, बॉयफ्रेंडसोबत मार्चमध्ये अडकणार विवाहबंधनात?
14
Maratha Reservation: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची आवश्यकता तरी काय? उच्च न्यायालयात युक्तिवाद 
15
४९०, ५१० किंवा ५२० रुपयांचं पेट्रोल-डिझेल टाकल्यानं फरक पडतो का? फसवणुकीपासून वाचायचं असेल तर 'या' २ गोष्टींकडे लक्ष द्या
16
IND vs SA 2nd Test : पंतही ठरला कमनशिबी! टीम इंडिया 'या' दोन बदलासह उतरली मैदानात
17
Labour law: वेळेत पगार, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट पैसे, महिलांना समान वेतन; नवे कामगार कायदे लागू!
18
भारताविरुद्ध कारवायांसाठी पाकिस्तान बांगलादेशचा वापर करत असल्याचा आरोप; आयएसआयकडून तरुणांना प्रशिक्षण
19
Nerul: 'महाराजांवर राजकारण नको', गणेश नाईकांची अमित ठाकरेंवरील गुन्हा मागे घेण्याची मागणी
Daily Top 2Weekly Top 5

छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 05:54 IST

राज्य सरकारने अधिनियमात केली सुधारणा, जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार असून, हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे.

राज्यात शेतजमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी, तर बागायत क्षेत्रासाठी दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी, जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास मज्जाव होता. मात्र, त्यामुळे छोट्या भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळविणे, बांधकाम परवाने घेणे आणि रजिस्ट्री करणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर आता राज्य सरकारने हा कायदा शिथिल केला आहे. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगत २०० ते ५००  मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयाच्या कक्षेत येईल. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील  विचारात घेतला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे दि. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. पूर्वी अशा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ च्या अधिवेशनात हे शुल्क ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. मात्र, या योजनेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विनाशुल्क नियमितीकरण करता येणार आहे.  सुमारे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना याचा फायदा होईल.

निर्णयाचे नेमके फायदे कोणते? 

  • छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येईल
  • मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
  • लहान भूखंडावर बांधकाम परवानगी घेणे शक्य होईल.
  • मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून स्वीकारतील.
  • संबधित भूखंडावर बँक कर्ज मिळणे सोपे होईल
  • भूंखडधारकाच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदविता येतील.
  • नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सोपे होणार.
  • आता रहिवासी क्षेत्रात १ गुंठ्यापर्यंत जमिनीचा तुकडा करता येईल.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Small Landowners Rejoice: Free Land Ownership, No Fragmentation Fees

Web Summary : Maharashtra eases land rules, allowing free regularization of fragmented plots up to one Guntha until January 2025. This grants ownership to small holders, enabling construction permits, registry, and easier bank loans. Over 5 million families benefit.
टॅग्स :Real Estateबांधकाम उद्योगFarmerशेतकरी