शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे महापॅकेज; शेतकऱ्यांना दिलासा : दोनऐवजी तीन हेक्टरसाठी मदतीची घाेषणा
2
संपादकीय: सनातन की संविधान? ही घटना किरकोळ ठरवून चालणार नाही...
3
आजचे राशीभविष्य- ८ ऑक्टोबर २०२५: सुंदर ठिकाणी फिरण्याचा योग, नोकरीत मिळेल बढती!
4
एक सेलेब्रिटी म्हणून त्या कंपनीसोबत जोडले गेले, मानधन मला मिळाले; ६० कोटींच्या घोटाळ्यावर शिल्पा शेट्टी काय म्हणाली...
5
छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क
6
हैदराबाद गॅझेट ‘जीआर’ला स्थगिती नाही; सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
7
नफ्यासाठी फिक्स होतो भारत विरुद्ध पाकिस्तान लढतींचा ड्रॉ! माइक आथर्टनचा ‘आयसीसी’वर आरोप
8
बिहारमध्ये पैशांचा पाऊस ठरणार का गेमचेंजर? महाराष्ट्रासारखेच निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी 'पॅकेज'
9
न्यायाधीशांच्या तोंडी शेऱ्यांचा सोशल मीडियात विपर्यास केला जात आहे; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली चिंता
10
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील नियुक्त्यांवरून उफाळले तीव्र मतभेद; केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्याची शक्यता
11
माझे अनेक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती
12
सराव सामन्यात पृथ्वी शॉ मुंबईविरुद्ध तळपला, तंबूत जाता जाता भडकला...
13
जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेट अन् जॉन मार्टिनिस  यंदाचे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते
14
रत्ने व आभूषण धोरण मंजूर, एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
15
कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणारच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा व्यक्त केला निर्धार 
16
आरक्षण, नोकरीसाठी आत्महत्येची चिठ्ठी अंगलट; तीन विविध समाजांची प्रकरणे : तिघांवर गुन्हा
17
आका मंत्रिमंडळात आहे का? पाटोळेंच्या अटकेवरून मित्रपक्ष व विरोधकांकडून शिंदेसेना लक्ष्य
18
विषारी ‘कफ सिरप’मुळे मृत्यूचे थैमान; १६ तासांत ३ बालकांचा बळी; मृतांची संख्या १६ 
19
वर्धा-भुसावळ, गोंदिया-डोंगरगड रेल्वे मार्ग मंजूर; २४,६३४ कोटी खर्चाच्या चार प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी
20
नवी मुंबई विमानतळ, भुयारी मेट्रोचे पंतप्रधानांच्या हस्ते आज लोकार्पण

छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 05:54 IST

राज्य सरकारने अधिनियमात केली सुधारणा, जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार असून, हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे.

राज्यात शेतजमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी, तर बागायत क्षेत्रासाठी दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी, जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास मज्जाव होता. मात्र, त्यामुळे छोट्या भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळविणे, बांधकाम परवाने घेणे आणि रजिस्ट्री करणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर आता राज्य सरकारने हा कायदा शिथिल केला आहे. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगत २०० ते ५००  मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयाच्या कक्षेत येईल. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील  विचारात घेतला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे दि. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. पूर्वी अशा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ च्या अधिवेशनात हे शुल्क ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. मात्र, या योजनेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विनाशुल्क नियमितीकरण करता येणार आहे.  सुमारे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना याचा फायदा होईल.

निर्णयाचे नेमके फायदे कोणते? 

  • छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येईल
  • मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
  • लहान भूखंडावर बांधकाम परवानगी घेणे शक्य होईल.
  • मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून स्वीकारतील.
  • संबधित भूखंडावर बँक कर्ज मिळणे सोपे होईल
  • भूंखडधारकाच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदविता येतील.
  • नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सोपे होणार.
  • आता रहिवासी क्षेत्रात १ गुंठ्यापर्यंत जमिनीचा तुकडा करता येईल.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Small Landowners Rejoice: Free Land Ownership, No Fragmentation Fees

Web Summary : Maharashtra eases land rules, allowing free regularization of fragmented plots up to one Guntha until January 2025. This grants ownership to small holders, enabling construction permits, registry, and easier bank loans. Over 5 million families benefit.
टॅग्स :Real Estateबांधकाम उद्योगFarmerशेतकरी