नागरी पतसंस्थांसाठी ‘सामोपचारा’ची तडजोड

राज्यातील १७ हजार नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सहकार विभागाने ‘सामोपचारा’चा हात पुढे केला आहे. अडचणीत आलेल्या या संस्थांना सावरण्यासाठी पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.

विलास गावंडे ल्ल यवतमाळ
राज्यातील १७ हजार नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सहकार विभागाने ‘सामोपचारा’चा हात पुढे केला आहे. अडचणीत आलेल्या या संस्थांना सावरण्यासाठी पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. ‘सामोपचार परतफेड योजनेला’ मुदतवाढ देताना संस्थेसोबतच कर्जदारांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पतसंस्थांनीही वसुलीसाठी चांगले प्रयत्न करण्याची गरज शासनाने व्यक्त केली आहे.
कर्ज वसुलीचे प्रमाण नगण्य असल्याने नागरी सहकारी पतसंस्थांचा ‘एनपीए’ वाढला. परिणामी, थकीत कर्जाची तरतूद पतसंस्थांनाच करावी लागत आहे. ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. अनेक संस्थांमधील ठेवी कमी झाल्या. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ठेवी काढल्या गेल्या. यामुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत आल्या. वसुलीसाठी चांगले प्रयत्न पतसंस्थांकडून होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, या संस्था टिकाव्यात यासाठी शासनाच्या सहकारी विभागाने पुढाकार घेत राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी ‘सामोपचार परतफेड’ योजनेला २००७ मध्ये मान्यता दिली होती.
यानंतरही काही संस्थांचा ‘एनपीए’ कमी झाला नाही; परंतु काही संस्थांची कामगिरी चांगली राहिली. त्यामुळे सहकार विभागाने या योजनेला पुन्हा दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती शासनाकडे केली. सहकार आयुक्तांच्या प्रस्तावावरून शासनाने २६ मार्च रोजीच्या निर्णयानुसार सदर योजनेला ३१ मार्चपर्यंत सशर्त अटींसह मुदतवाढ दिली आहे. संस्थेला ‘एनपीए’तून बाहेर काढण्यासाठी या संस्थांना ही चांगली संधी असून, सहकार चळवळीला बळकटीसाठी त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

४कर्ज ‘एनपीए’ ठरविण्यासाठी कट आॅफ डेट ३१ मार्च २०११ निश्चित करण्यात आली आहे. कर्जदार तडजोडीचा व्याजदर १२ टक्के राहणार आहे. तडजोडीची रक्कम एक रकमी भरणार असल्यास व्याजाची आकारणी आठ टक्के दराने करण्याची मुभा राहणार आहे.

शासनाने घेतलेला निर्णय सहकार चळवळीला बळकटी देणारा आहे. ‘एनपीए’ वाढलेल्या संस्थांनी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. पतसंस्था स्वत:चे नुकसान करून घेत कर्जदारांना आपले कर्ज खाते ‘निल’ करण्याची संधी देत आहे. त्यामुळे त्यांनीही सहकार्य केले पाहिजे.
-राजुदास जाधव,
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य
पतसंस्था फेडरेशन, मुंबई