लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा सरकार अभ्यास करणार असून त्यासाठी सरकारने उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अभ्यासानंतर येत्या १० जून रोजी मुख्य सचिवांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीमध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव तसेच नगररचना आणि मुल्य निर्धारण विभागाचे संचालक या पाच जणांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने नेमलेली ही अभ्यास समिती राज्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या औद्योगिक भूखंडाची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच वापरात नसलेल्या औद्योगिक भूखंडाचा वापर करणे, वापरात नसलेले भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन त्यांचे पुर्नवाटप करणे, एमआयडीसी बाहेरील औद्योगिक समुहांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, राज्यातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध उपद्रवी घटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, औद्योगिक क्षेत्राजवळच्या जागेचा निवासी वापर करणे, त्याचबरोबर उद्योगांच्या सहकार्याने राज्यातील बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी गोष्टींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.
निष्कर्षानुसार सरकार उपाययोजना करणार
राज्यातील उद्योग परराज्यात जात असल्याप्रकरणी विरोधकांकडून सातत्याने महायुती सरकारवर टीका केली जात आहे. राज्य सरकार उद्योगांना योग्य ती वागणूक देत नाही, हव्या असलेल्या सवलती मिळत नाहीत, अशा प्रकारची टीकाही होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणार आहे. या अभ्यासातून जे निष्कर्ष समोर येतील त्यादृष्टीने सरकार पुढे उपाययोजना करणार आहे. यातून राज्यातील उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.