रस्ते, पुलांच्या कामांना आता समितीचा चाप; बांधकामांसंदर्भातील प्रस्ताव छाननीनंतर होणार मान्य

सार्वजनिक बांधकाम खात्याला शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुंबई - सार्वजिनक बांधकाम खात्यात रस्ते, पूल आणि संबंधित कामांसाठी मुख्य अभियंत्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी पहिल्यांदाच खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे मनमानीला चाप बसणार आहे. 

या समितीमध्ये सचिव (रस्ते), सचिव (बांधकामे) आणि संबंधित मुख्य अभियंता हे सदस्य असतील. समितीच्या मान्यतेनंतरच कामाचा प्रस्ताव हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

कार्यकारी अभियंता ते मुख्य अभियंता यांनी कामाची आवश्यकता, प्राथमिकता, निधीची उपलब्धता, जमिनीची उपलब्धता, आवश्यक त्या प्रकरणी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी बाबी विचारात घेऊन प्रकल्प अहवाल तयार करावा, तांत्रिक तपासणी करावी आणि मगच उच्चस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा, असे बांधकाम विभागाने बुधवारी काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी जाईल आणि त्यांच्या मान्यतेनंतर प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश काढला जाणार आहे. 

चाळणी कशासाठी?
रस्ते, पुलांच्या कामांचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येतात. या प्रस्तावांची छाननी न करताच ते अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केली जातात. आधी कमी किमतीचे आलेले प्रस्ताव नंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत मोठ्या रकमेच्या कामांना मंजुरी दिली जाते. त्यातून कालापव्यय तर होतोच शिवाय कामाची किंमत कितीतरी पटीने वाढते. कामाची आवश्यकता, कामाचे अपेक्षित परिणाम याचा विचार न करता एकामागे एक कामांना मान्यता दिली जाते. म्हणूनच आता उच्चस्तरीय समितीची चाळणी लावण्यात आली आहे. बांधकाम खात्यात इमारतींच्या कामांना मान्यतेसाठी सचिव समिती आधीपासूनच होती. आता रस्ते व पुलांसाठी पहिल्यांदाच समिती नेमली गेली आहे.