ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; फडणवीसांच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक

योजनेसाठी निधी न देण्याचे आदेश; निधी दिल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना

मुंबई: फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करणाऱ्या ठाकरे सरकारनं आता गेल्या सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक लावला आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं या योजनेला मिळणारा निधी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विभागीय आयुक्तांनी याबद्दलचं पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामुळे नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवारची कामं थांबणार आहेत. 

संजय राऊतांनी सांगितला 'फ्री काश्मीर'चा अर्थ; भाजपाला चोख प्रत्युत्तर

जलयुक्त शिवार देवेंद्र फडणवीसांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेतून अनेक जिल्ह्यांना फायदा झाल्याचा दावा फडणवीसांनी केला होता. मात्र नव्या सरकारनं ही योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी न देण्याचे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, नगर, धुळे या जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामांना ब्रेक लागणार आहे. विभागीय आयुक्तांचे आदेश डावलून जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी दिल्यास आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांकडून देण्यात आल्या आहेत. 

अमित शाहांचा विरोध करण्यासाठी एक लाख कार्यकर्त्यांद्वारे 35 KMची 'काळी भिंत'!

ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाबद्दल भाजपानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपाला शत्रू मानणारं सरकार सध्या सत्तेत आहे. मात्र भाजपाला शत्रू मानणारे आता राज्यातील जनतेशीदेखील शत्रूप्रमाणे वागू लागले आहेत. मागील सरकारच्या चांगल्या योजना थांबवल्या जात आहेत. प्रत्येक पावलावर सरकार हेच करत आहे. सरकारची ही भूमिका दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत भाजपा प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.