आम्हालाही महालेखापालांना उत्तर द्यावं लागतं, नियमाच्या बाहेर असणाऱ्यांचा फायदा बंद होणार - मुख्यमंत्री फडणवीस

लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल झाले नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

CM Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेवरुन सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमुळे पाच लाख महिला अपात्र ठरणार आहेत. यावरुन विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे सात हप्ते वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र आता सरकारने निकषात न बसणाऱ्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक महिलांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. यावरुनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही कोणाचे पैसे परत घेतलेले नाही आणि परत मागणार ही नाही असं म्हटलं आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. मात्र आता काही महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाहीये. अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार होता. मात्र सरसकट सर्वच महिलांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे आता सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली असून अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना याचा लाभ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांकडून लाडक्या बहिणांचा निवडणुकीसाठी उपयोग करुन घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र आता या योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

"लाडकी बहीण योजनेवर कुठलाही नवीन निकष नाही. योजना घोषित केली त्यावेळी जे निकष होते त्या निकषांपेक्षा वेगळा ज्यांनी अर्ज केला त्यांच्यावर अशी कारवाई होत आहे. मला आनंद आहे की, आमच्या काही लाडक्या बहिणींनी स्वतः निर्णय केला की, आम्ही निकषाबाहेर गेलो आहोत त्यामुळे आम्ही पैसे सोडत आहोत. आम्ही कोणाचे पैसे परत घेतलेले नाही आणि परत मागणार ही नाही. आम्ही जनतेच्या पैशाचे कस्टोडियन आहोत. आम्हालाही महालेखापालांना उत्तर द्यावं लागतं. त्यामुळे नियमाच्या बाहेर जर कोणाला फायदा पोहोचत असेल त्याच्यावर महालेखापालांचा आक्षेप येणारच आहे. जे नियमाच्या बाहेर फायदा घेत आहेत त्यांचा फायदा निश्चितपणे बंद होईल. त्याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे. म्हणूनच यावर कुठलेही नवीन निकष नाहीत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, चारचाकी वाहन असणाऱ्या लाभार्थी महिलांच्या अर्जांचीही सरकारकडून पडताळणी होणार आहे. परिवहन विभागाकडून त्यासाठी माहिती मागवली जाणार आहे. त्यामुळे महिला लाभ घेत असतील, तर त्यांना यापुढे लाभ मिळणार नाही. आधार कार्डवर एक नाव आणि बँकेत वेगळे नाव असणाऱ्या अर्जसुद्धा तपासले जाणार आहेत.