१४ गावांचा प्रश्न मिटणार, तेलंगणातून महाराष्ट्रात येणार; CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिले निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2025 18:50 IST2025-07-16T18:49:45+5:302025-07-16T18:50:23+5:30
Maharashtra News: तेलंगण सीमाभागातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे.

१४ गावांचा प्रश्न मिटणार, तेलंगणातून महाराष्ट्रात येणार; CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिले निर्देश
Maharashtra News: विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. विविध मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडीसह विरोधक सत्ताधारी महायुती सरकारवर टीका करताना पाहायला मिळत आहे. तर, महायुती सरकार विरोधकांना जशास तसे उत्तर देताना दिसत आहे. यातच लुटारू आणि दरोडेखोर चड्डी बनियान गँग महाराष्ट्रात फिरत आहे, असा दावा करत विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांचे जोरदार आंदोलन केले. विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यभरातील अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढला जातो. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जातो. अशातच तेलंगण आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील १४ गावे महाराष्ट्रात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महाराष्ट्र व तेलंगण सीमाभागातील १४ गावांचा प्रश्न सुटणार आहे. ही १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याबाबतचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सीमाभागातील ही गावे चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही गावे राजुरा आणि जिवती तालुक्यात समाविष्ट होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर संबिधित गावातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे.
ही गावे राज्यात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु
१४ गावे महाराष्ट्राची आहेत. या गावांचा महसुली रेकॉर्ड महाराष्ट्राचा आहे. मात्र, त्या राज्यात व्यवहार होते. आता गावठाण महाराष्ट्रात ठेवण्याची कारवाई सुरू केली आहे. यातील नागरिक १०० टक्के महाराष्ट्रातील मतदार आहेत. काही काळापूर्वी तिकडाचा आणि इकडचा व्यवहार सारखा होता. मात्र, आता ही गावे राज्यात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रक्रिया झाल्यानंतर लवकरच अधिकृत घोषणा होईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, तेलंगाणा सीमेवरील १४ गावे महाराष्ट्रात येत आहेत. सीमावादामुळे मराठी माणसाच्या जगण्यात अडचणी येऊ नये, हीच सरकारची भूमिका आहे. बेळगावच्या प्रशासनाने जागा दिली तर मराठी अध्यासन विभाग उभा करू, तसे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत आणि कर्नाटक सरकारसोबत बोलणार आहोत, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे.