तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी केली धान्यखरेदी बंद

‘आधारभूत’पेक्षा कमी दर दिल्यास सजा; अकोला, जालना, बार्शीमधील व्यवहार ठप्प

- यदु जोशी

मुंबई : शेतमालाची खरेदी सरकारने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी करणाºया व्यापाºयास एक वर्षाची कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या निर्णयाच्या निषेधार्थ शेतमालाची खरेदी बंद करण्याची भूमिका व्यापाºयांनी घेतली आहे. अकोला, जालना, बार्शी येथील बाजार समित्यांमधील व्यवहार गुरूवारी ठप्प होते. शुक्रवारपासून त्याचे लोण अन्य बाजार समित्यांमध्ये पसरण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत आधारभूत किमतीने खरेदी न करणाºया व्यापाºयांना तुरुंगात धाडण्याचा व रोख स्वरुपात दंड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतमालाची खरेदी मनमानीपणे करण्याच्या व्यापाºयांच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.
पणन कायद्याच्या कलम २९ मध्ये शेतमालाची खरेदी आधारभूतपेक्षा कमी किमतीने होऊ नये यासाठी पाऊले उचलण्याचे अधिकार बाजार समित्यांना देण्यात आले. कमी दरात खरेदी करणाºया व्यापाºयाचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार बाजार समितीला आधीपासूनच आहेत. मात्र, आता शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
आधारभूत किमतीने व्यापाºयांनी ए ग्रेडचा (फेअर अ‍ॅव्हरेज क्वालिटी) माल खरेदी करावयाचा असतो. त्यापेक्षा कमी दर्जाचा माल आधारभूत किमतीने खरेदी करण्याची व्यापाºयांवर सक्ती नाही. सरकारचा हा निर्णय दुधारी ठरू शकतो. व्यापारी आणि बाजार समित्या यात हेवेदावे असतील तर व्यापाºयांवर आकसाने कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतमालाच्या ग्रेडेशनची सक्षम व्यवस्था बाजार समित्यांना तयार करावी लागणार आहे.
हा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे. आधारभूत किमत मिळणे हा शेतकºयांचा अधिकार आहे. व्यापाºयांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही. या निर्णयाला पूरक अशी पणन व्यवस्था उभी राहिलेली दिसेल, असे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले.

शेतकºयांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून...
शेतकºयांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून आणि नियम असूनही आधारभूत किमतीने खरेदी होत नव्हती म्हणून निर्णय घेतला. - सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री.

हा निर्णय मागे घ्यावा. कैदेच्या भीतीने व्यापारी खरेदी करणार नाहीत. अशावेळी सरकारने माल खरेदी करायला हवा. सरकारची तशी कुठलीही तयारी नाही.
- ललितभाई शहा,
सभापती, लातूर बाजार समिती