मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) २० जानेवारी रोजी दुसऱ्यांदा विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० जणांना पुन्हा एकदा क्लीन चिट मिळाली आहे.
हे प्रकरण साखर कारखाना, सूतगिरण्या आणि इतर संस्थांनी सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कोट्यवधीच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अजित पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून होते. त्यानंतर सप्टेंबर, २०२० मध्ये ईओडब्ल्यूने त्यांच्या विशेष तपास पथकाला या प्रकरणात कोणतेही गुन्हेगारी पैलू आढळले नाहीत, असे म्हणत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. तसेच ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला. ईओडब्ल्यूचा रिपोर्ट सदोष असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. तर दुसरीकडे मूळ तक्रारदारानेही क्लोजर रिपोर्टविरोधात न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली. त्यानंतर ईओडब्ल्यूने आपण पुढे आणखी तपास करू, असे न्यायालयाला सांगितले. २० जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा ईओडब्ल्यूने विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. ईडी व मूळ तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या शंकांच्या आधारे तपास करूनही काहीही आढळले नाही, असे म्हणत ईओडब्ल्यूने अजित पवारांसह काही राजकीय नेत्यांना दिलासा दिला आहे.